आत्महत्यांच्या गावा... 

मरणान्तानि वैराणि... असं शास्त्रात कितीही म्हटलं असलं, तरी सामान्यांना ते अमलात आणणं जमेलच असं नाही. मात्र, सरकार नावाच्या राजाला ज्याच्या हातात अमर्याद ताकद असते, त्याला तर ते जमवणं सहजशक्‍य असतं. दीड वर्षापूर्वी सागाच्या एका पानावर चुन्यानं ‘मोदी सरकार’ आणि दुसऱ्या पानावर ‘कर्जासाठी आत्महत्या’ असं लिहून प्रकाश मानगावकर या शेतकऱ्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या करीत खळबळ उडवून दिली होती. त्या शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला राज्य सरकारनं अद्याप कोणताही आर्थिक लाभ दिलेला नाही. आर्थिक लाभापासून मला अपात्र का ठरविण्यात आलं... माझं कर्ज माफ झालं नाही... मला जनावरं मिळाली नाही की हाताला काम मिळालं नाही की एक लाखाची मदत मिळाली नाही... माझ्या नवऱ्यानं सरकारचं नाव घेऊन आत्महत्या केली म्हणून मला मदत दिली जात नसल्याचं लोकं, अधिकारी सांगून राहिले... विद्या मानगावकर या प्रकाश मानगावकरांच्या पत्नीच्या डोळ्यांतलं पाणी थांबायला तयार नव्हतं.

राज्य सरकारच्या शिवछत्रपती कर्जमाफी सन्मान योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरायला गावाच्या केंद्रावर, नंतर घाटंजीला तालुक्‍याच्या ठिकाणी गेलेले प्रकाश मानगावकर सेतू केंद्रावर तासन्‌तास बसून होते. प्रकाश अर्ज भरला जाईल का, कर्जमाफी होईल का, याच्या चिंतेत होते. सततची नापिकी आणि कर्जमाफीसाठी करावी लागणारी पायपीट याने त्रस्त झालेल्या प्रकाश यांनी दुसऱ्याच दिवशी झाडाच्या पानांवर कर्जासाठी आत्महत्या करीत असल्याचं मोदी सरकारला सुनावत आत्महत्या केली. त्या प्रकाश यांचं कुटुंब आज वाऱ्यावर आहे. कर्जमाफीतून फक्‍त ३० हजार रुपयांचे कर्ज माफ झाल्याचे विद्या यांनी सांगितलं. मात्र, त्याव्यतिरिक्‍त कोणतीच आर्थिक मदत सरकारकडून मिळाली नाही. माझ्या पतीची आत्महत्या अपात्र कशी..? असा प्रश्‍न विद्या वारंवार विचारतात.

घाटंजी तालुक्‍यातल्या टिटवी येथील प्रकाश मानगावकर, राजुरवाडी येथील शंकर चायरे आणि अगदी आठच दिवसांपूर्वी पांढरकवडा तालुक्‍यातील पहापळ येथील शेतकरी धनंजय नव्हाते यांनी सरकारच्या निषेधाचं पत्र लिहून आत्महत्या केली. आत्महत्या केलेल्या या तिन्ही शेतकऱ्यांची गावं पंधरा किलोमीटरच्या परिसरातच लागून असल्यागतच आहेत. मानगावकर यांच्या पत्नीला काही मदत मिळाली नाही. मात्र, शंकर चायरे यांची पत्नी अलका चायरे यांनी सरकारवर गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय आणि एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यातच घेतला नव्हता. त्यांच्या कुटुंबाला मात्र सर्व प्रकारची आर्थिक मदत मिळाल्याचं अलका चायरेंनी सांगितलं. आठच दिवसांपूर्वी पहापळ येथील धनंजय नव्हाते यांनी विष पिऊन आत्महत्या केली. सततची नापिकी, मुलींची लग्नं आणि आईचा आजारपणानंतर झालेला मृत्यू, आईच्या नावावर असलेली जमीन नावावर करण्यासाठी तहसीलदाराकडे सुरू असलेल्या चकरांनी हैराण झालेल्या धनंजय यांनी आत्महत्या केली. सावकाराकडे दहा हजारांसाठी बायकोची ठेवलेली पोत सोडवता येत नाही, मुलाला शिक्षणासाठी काम करावं लागतं, याचंही ओझं त्यांच्या मनावर होतं... या सर्वांचा उल्लेख करीत भाजप सरकारचा निषेध करीत काँग्रेस सरकार चांगलं असल्याचं लिहून ठेवून आत्महत्या केलीय. पतीच्या निधनाच्या दु:खानं कोलमडून पडलेलं धनंजय यांचं घर अद्याप सावरलेलं नाही.

मरताना माणूस खोटं बोलत नाही, असं म्हटलं जातं. या तिन्ही शेतकऱ्यांनी लिहिलेली पत्रं व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची उकल व्यवस्थापन आणि अर्थकारणाच्या जड बुकांमध्ये शोधण्यापेक्षाही या तिन्ही पत्रांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणं आणि उत्तरही दडलेलं आहे. निसर्गाचा लहरीपणा सरकारच्या हातात नसला, तरी निसर्गाची ताकद मान्य करून शेतकऱ्याला ताबडतोब खुल्या दिलानं आधार देणं, त्याच्या पिकाला योग्य भाव, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं, कोणासमोर हात न पसरता मुलांचं शिक्षण पूर्ण करता येणं, पोरींची कोडकौतुक करीत लग्नं करून देता आलं आणि बायकोच्या गळ्यातली पोत गहाण टाकण्याची वेळ येऊ नये... एवढीच तर आत्महत्येच्या काठावर उभ्या असणाऱ्या शेतकऱ्याची किमान अपेक्षा असते. या पत्रांमध्ये असणाऱ्या कुठल्याही राजकीय पक्षाचा उल्लेख वगळून या आत्महत्यांकडे पाहिलं, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवणं सहजशक्‍य आहे.