असं का झालं?; ३६ पैकी सात जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना मिळाले नाही अनुदान

अशोक मुरुमकर
Tuesday, 2 June 2020

महाराष्ट्रात अमरावती विभागात २०४१, औरंगाबाद विभागात ४२६९, नागपूर विभागाता ११०८, नाशिक विभागात १६७०, पुणे विभागात ३१४५ व मुंबई विभागात ६२२ सार्वगनिक ग्रंथालये आहेत. याचे वर्गीकरण सरकारने ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या गटात केले आहे. त्याच्या दर्जानुसार सरकार अनुदान देते. ‘गाव तिथे वाचनालय’ असा उद्देश सरकारचा असला तरी २०११- १२ पासून नवीन वाचनालयांना राज्यात मान्यताही मिळालेली नाही. याबरोबर आहे त्या वाचनालयांना दर्जावाढही मिळालेला नाही.

सोलापूर : राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाचनालयांना सरकारकडून अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनच्या आधी बिले सादर केलेल्या २९ जिल्ह्यांना अनुदान मिळाले. मात्र त्यांनतर राहिलेल्या जिल्ह्यांना लॉकडाऊनमुळे बिले सादर करता आली नाहीत.
महाराष्ट्रात अमरावती विभागात २०४१, औरंगाबाद विभागात ४२६९, नागपूर विभागाता ११०८, नाशिक विभागात १६७०, पुणे विभागात ३१४५ व मुंबई विभागात ६२२ सार्वगनिक ग्रंथालये आहेत. याचे वर्गीकरण सरकारने ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या गटात केले आहे. त्याच्या दर्जानुसार सरकार अनुदान देते. ‘गाव तिथे वाचनालय’ असा उद्देश सरकारचा असला तरी २०११- १२ पासून नवीन वाचनालयांना राज्यात मान्यताही मिळालेली नाही. याबरोबर आहे त्या वाचनालयांना दर्जावाढही मिळालेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
वाचनालयाचा दर्जा वाढावा, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता द्यावी व थकीत अनुदान मिळावे या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना दिले आहे. यामध्य त्यांनी म्हटले की, २०१२ पासून वालनालयांना दर्जावाढ झालेले नाही. नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. याशिवाय इतर मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्‍वर पवार म्हणाले, राज्यात ‘अ’ दर्जाची ३३४ ग्रंथालये आहेत. त्यांना वार्षीक दोन ८८ हजार अनुदान मिळते. ‘ब’ दर्जाची दोन १२० वाचनालये आहेत. त्यांना एक लाख ९२ हजार अनुदान मिळते. ‘क’ दर्जाची ४१५३ वाचनालये आहेत. त्यांना ९६ हजार अनुदान मिळते तर ‘ड’ दर्जाची पाच हजार ५४१ वाचनले आहेत. त्यांना प्रत्येकी ३० हजार अनुदान मिळते. वर्षातून दोनवेळा हे अनुदान वितरीत केले जाते. यावर्षी यातील दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. दुसरा हप्ता हा वाचनालयाची तपासणी करुन दिला जातो. अनुदान न मिळाल्याने वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च कसा करायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

या जिल्ह्यांना नाही मिळाले मानधन
२४ मार्चपर्यंत २९ जिल्ह्यातील बिले सादर झाली होती. तर धुळे, परभणी, लातूर, यवतमाळ, सिंधुर्दुग, मुंबई व गोंदीया या जिल्ह्यांकडून बिले सादर झाली नाहीत. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील वाचनालयांना अनुदान मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळावे म्हणून म्हणून आंदोलनेही केली आहेत. यात कर्मचारी वेतनाचा भाग असल्याने वेतन कपात करु नये, अशी मागणी डॉ. पवार यांनी केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Starvation on library staff in the state due to non payment of salaries