मुंबई - महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामीनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील.
