महसूल वाढीसाठी राज्य सरकारला अखेरीस मदिरेचा आधार घ्यावा लागला आहे. धान्यापासून तयार होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (एमएमएल) या विदेशी मद्याच्या नवीन प्रकारासही मान्यता देण्यात आली आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे चौदा हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.