OBC विधेयकावरील राज्यपालांच्या सहीनंतर भुजबळ म्हणतात, 'पुढील निवडणुका या...' | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

OBC विधेयकावरील राज्यपालांच्या सहीनंतर भुजबळ म्हणतात, 'पुढील निवडणुका या...'

OBC विधेयकावरील राज्यपालांच्या सहीनंतर भुजबळ म्हणतात, 'पुढील निवडणुका या...'

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाशिवाय (Obc Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या विधेयकावर अखेर राज्यपालांनी सही (Governer Signature) केली आहे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांनी भेट घेऊन त्याबद्दल राज्यपालांचे आभार मानले आहेत. त्यामुळं आता आगामी निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का? यासंदर्भात आता निवडणूक आयोगीच भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (OBC Reservation Bill) यासंदर्भातच आता अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

हेही वाचा: ओबीसी आरक्षणसंबंधी विधेयकावर अखेर राज्यपालांची स्वाक्षरी!

मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय की, आपण ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी अध्यादेश काढला, त्यावर राज्यापालांची (Governor Bhagat Singh Koshyari) सही होतीच. विधानसभा आणि विधानभवन अशा दोन्ही ठिकाणी एकमताने कायदा मंजूर झाला. या अध्यादेशावर सुप्रिम कोर्टाने काही भाष्य केलं नाही. आणखी एक डेटा आम्ही त्यांच्यासमोर मांडला. या अध्यादेशाप्रमाणे 27 टक्के नव्हे तर सरासरी 20 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना विनंती केली.

पुढे ते म्हणाले की, काल मुश्रीफांचा फोन आला की याची मुदत उद्या संपणार आहे. सकाळी मी शरद पवार साहेबांना फोन केला. राज्यापालांना भेटून विनंती करा, असं पवारांनी आम्हाला सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनीही हेच सांगितलं. येताना आम्ही देवेंद्र फडणवीसांनाही संपर्क केला. आपण एकमताने कायदा केला आहे तर हे व्हायला हवा. त्याप्रमाणे फडणवीसही राज्यपालांशी बोलले आणि सकारात्मक होईल, असं म्हणाले. त्याप्रमाणे आम्ही भेटलो. मला आनंद आहे की त्याच्यावर ताबडतोब सही केली आहे. आजच अध्यादेशाची मुदत संपते आणि कायदा पण अस्तित्वात नाही. तर शून्य आरक्षणावर आपण उद्यापासून आलो असतो.

हेही वाचा: अनिल परबांचं रिसॉर्ट पाडा... केंद्राचे आदेश जारी

यापुढे सुप्रिम कोर्टाच्या सुनावणीमध्ये आठ तारखेपर्यंत अंतरिम अहवाल सादर करणार आहोत. मला खात्री आहे या पुढच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहित घेता येतील. निवडणूक आयोगाला हा कायदा बंधनकारक असणार आहे. त्याप्रमाणे सुप्रिम कोर्टाचे आदेशही बंधनकारक असतात. त्यामुळे काही अडचण येणार नाहीये. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, झाल्या तर त्यासहितच होतील, यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहोत. पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येतील. मला वाटतं निवडणुका व्यवस्थित आणि वेळेवर होतील, असंही त्यांनी म्हटलंय.

Web Title: State Government Obc Reservation Bill Finally Signed By Governor Bhagat Singh Koshyari Chhagan Bhujbal

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top