पांडुरंग म्हस्के
मुंबई,ता : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांची प्रतिपूर्ती करण्याच्या प्रयत्नात राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या ताणामुळे राज्यातील जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांसाठी अद्यापही पुरेसा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेच्या केवळ ६० टक्के निधी आतापर्यंत प्राप्त झालेला आहे. वास्तविक जिल्हा नियोजनासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीपैकी १०० टक्के निधी डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना यंदा मात्र केवळ ६० टक्के एवढाच निधी अद्यापपर्यंत उपलब्ध करण्यात आल्याने जिल्ह्यांतील अनेक कामे रखडली आहेत.