पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती?

मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय (decision to cancel the reservation in the promotion) राज्य सरकारने (state government) घेतला होता. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर उर्जामंत्री नितीन राऊत (power minister nitin raut) यांनी आक्रमक पवित्रा घेत निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणामधील निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. (state government temporary suspend the decision to cancel the reservation in the promotion)

फडणवीस सरकारच्या काळात मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांवर स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे जवळपास तीन, साडेतीन वर्षापासून त्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे टाळले होते. आदेशातील काही अटींवर मागासवर्ग संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे तीनदा आदेश बदलावा लागला. सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या आदेशात ३३ टक्के जागा राखिव न ठेवता सोडता सरसकट सर्व १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे सांगितले होते. याचाही अनेक स्तरावरून विरोध करण्यात आला. विशेष म्हणजे पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली होती. परंतु, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परस्पर बैठक घेत सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत होते. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेशाची समिक्षा करावी. तसेच त्यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आज झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय तात्पुरता रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

नितीन राऊतांचा आक्रमक पवित्रा -

पदोन्नतीलबाबात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा राज्य घटनेच्या तरतुदींचं भंग करणारा आहे. यासाठी सर्व स्तरावरून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज असल्याचे नितीन राऊत म्हणाले होते. सरकारने निर्णय रद्द न केल्यास राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा इशाराही नितीन राऊतांनी दिला होता. आता आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आहे.