मोठी बातमी - विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दौरे, बैठकांना हजर राहण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना सक्त मनाई

मुंबई : कोविड रुग्णालयांना भेटी देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्यांना राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक जारी केलं आहे. यानूसार विधानसभा, विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना बैठका बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना, दौऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी उपस्थीत राहू नये असा आदेशच या परिपत्राकातून देण्यात आला आहे. केवळ मंत्र्यांना शासनाच्या प्रशासकीय कामावर लक्ष ठेवणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावणे, सूचना देण्याचा अधिकार असल्याचे या परित्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र जिल्ह्यातील संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील सार्वजनिक महत्वाचे प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात बैठक बोलावयाची असेत, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सदस्यांकडून प्रलंबित प्रश्नांची यादी मागावी. आणि संबधीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलवावी असही या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे आदेश काटेकोरपणे पाळण्याच्या सुचना या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत. 

मोठी बातमी - मुंबईतील कोरोना नियंत्रणाचं जगभरात कौतुक, पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेबद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात...
 

सध्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून, ते कोविडच्या परिस्थितीबद्दल माहिती घेण्यासाठी कोविड रुग्णालयांना भेटी देत आहेत. या दरम्यान ते वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजीत करत आहेत. त्या ठिकाणाहून पत्रकार परिषदाही होत आहे. या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. भाजप सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना उपस्थित राहण्याची मनाई करण्यात आली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात दिले होते आदेश  :
फडणवीस सरकारच्या काळात 11 मार्च 2016 मध्ये अशाच प्रकारचे परिपत्रक काढलं होत.यामध्ये दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांचे दौरै, बैठकांमध्ये शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली होती.

मोठी बातमी - आता असंही होतंय ! कोरोना होऊन गेलाही आणि लोकांना समजलंही नाही...
 

विधानपरिषद  विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर म्हणतात... 

लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा हा प्रकार आहे. विरोधी पक्ष नेते हे घटनात्मक पद असल्यामुळे अशा प्रकारे मुस्कटदाबी करणे योग्य नाही. विरोधी पक्ष नेते,म्हणून आम्ही बैठका घेत होतो. माहिती घेऊन केवळ सुचना देत होतो,आदेश देत नव्हतो. मात्र सरकार आपली भूमीका पार पाडू शकले नाही. राज्य सरकार कोरोना आटोक्यात जबाबदारी पार पाडू शकलं नाही. आम्ही जनतेच्या दुखाला फुंकर घातल्यामुळे दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांची मुस्कटदाबी सुरु आहे. आम्ही जनतेच्या दरबारात जाणार,संसदीय आयुधे आम्ही वापरणार

2016 मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने काढलेला आदेश हा जनरल स्वरुपाचा होता. त्यामध्ये अधिकाऱ्यांशी बोलू नये असा उल्लेख नव्हता. मात्र या जीआरमध्ये स्पष्टपणे विरोधी पक्ष नेत्यांचे नाव घेतले गेले आहे. असंही प्रवीण दरेकर म्हणालेत. 

( संकलन - सुमित बागुल )

state governments GR for bureaucrats ordered not to attain any meeting called by opposition leaders