विमा योजनेची सोसायटी नको

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 18 फेब्रुवारी 2019

मुंबई - राज्य कामगार विमा योजनेचे महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीमध्ये रूपांतर करण्यास राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी मध्यवर्ती संघटेनेने विरोध केला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय कामगारविरोधी असून, याविरोधात राज्यभरात ‘विमा योजना व आरोग्य विभागा’चे कर्मचारी आंदोलन करतील, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.

त्याबाबतचे निवेदन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना देण्यात आले आहे. 

मुंबई - राज्य कामगार विमा योजनेचे महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीमध्ये रूपांतर करण्यास राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी मध्यवर्ती संघटेनेने विरोध केला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय कामगारविरोधी असून, याविरोधात राज्यभरात ‘विमा योजना व आरोग्य विभागा’चे कर्मचारी आंदोलन करतील, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.

त्याबाबतचे निवेदन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना देण्यात आले आहे. 

कामगार विमा योजनेची सोसायटी करताना त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकारी असेल, की डॉक्‍टरलाच त्या ठिकाणी नेमले जाईल, याचा कुठलाच उल्लेख नव्या बदलात नाही. सोसायटीत प्रशासकीय संचालकपद वरिष्ठ प्रशासकीय व्यक्तीकडे असावे, त्याच्या जागी येणाऱ्या डॉक्‍टरांकडे ते असता कामा नये, असे कामगार संघटनांचे मत आहे. तसेच, २८ जानेवारी २०१९ या दिवशी झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांची कुठलीच पूर्तता न करता हा निर्णय घेतला गेला आहे, असा आरोप कामगारांनी निवेदनात केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण मागण्या मान्य न झाल्यास सोसायटी स्थापन केली तर राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विमा योजनेचे, तसेच महाराष्ट्रातील सर्व आरोग्य विभागांतील कर्मचारी आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांवर दुष्परिणाम होणार आहेत. सध्याच्या कर्मचा-यांना पदोन्नतीही मिळणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अनुदानाला कात्री
कामगार आयुक्तालयात बसलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीमुळे हा निर्णय घेतला जात आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू राहिल्यास, तसेच कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत नसल्यास सोसायटी स्थापन करण्यास संघटनेचा पाठिंबा राहील, असे भाऊसाहेब पठाण यांनी स्पष्ट केले.

राज्यस्तरीय सोसायटी स्थापन झाल्यास अनुदान देण्याची अट दिल्लीच्या महामंडळाने घातली होती. मात्र त्याची मुदत ३० जून २०१७ या दिवशी संपली होती. पण, महाराष्ट्र शासनाने सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय ५ मे २०१८ या दिवशी घेतला, त्यामुळे आता अनुदानाचा मुद्दाच येत नाही, असा सरकारचा दावा असेल, तो कामगार विरोधी आहे.

Web Title: State Worker Insurance Scheme Society