बीड - ‘एसईबीसी’च्या माध्यमातून मराठा समाजाला आधीच दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे नव्याने आढळलेल्या ५३ लाख कुणबी नोंद रद्द कराव्यात, न्या. शिंदे समिती पक्षपातीपणे काम करत असून ती बरखास्त करावी, अशा मागण्या करीत सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंदर्भातील अध्यादेशाच्या प्रतीची सकल ओबीसी समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी होळी केली.