मंदावलेली मागणी, दरातील घसरण व थांबलेल्या निर्यातीमुळे राज्यातील साखर कारखानदार चिंतेत !

माळीनगर (सोलापूर) : साखरेची मंदावलेली मागणी, दरात झालेली घसरण, थांबलेली निर्यात, उसाच्या "एफआरपी'च्या तुलनेत साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत न झालेली वाढ यामुळे राज्यातील साखर कारखानदार चिंतेत आहेत. अशातच उभ्या ऊस पिकाचे वेळेत गाळप करण्याचे आव्हान कारखान्यांपुढे आहे. 

हिवाळ्यात साखरेला मागणी कमी असल्याने कारखानदारांना प्रतिकिलो 31 रुपयांपेक्षा कमी दराने साखर विकावी लागत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने 2020-21 च्या हंगामासाठी नवीन साखर निर्यात योजना अद्यापही जाहीर न केल्याने साखरेची निर्यात अजून सुरू झालेली नाही. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम कशी अदा करायची, असा प्रश्न राज्यातील साखर कारखानदारांपुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे ऊसबिले देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल कारखान्यांवर कठोर कारवाई करू नये, अशी विनंती कारखानदारांनी प्रशासनाकडे केली आहे. 

साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ न करता उसाची एफआरपी वाढविल्यामुळे व 14 दिवसांत गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी देण्याचा प्रशासनाचा तगादा असल्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचे आर्थिक आरोग्य बिघडले आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी वर्षानुवर्षे काढलेली कर्जे ऊसबिलाची देणी देण्यातच जात असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने 2019-20 साठी एफआरपीत 100 रुपयांची वाढ केल्याने एफआरपी दोन हजार 850 रुपये झाली आहे. उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांकडे हजारो कोटी रुपये ऊसबिलाची थकबाकी आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी 99 टक्के ऊसबिले शेतकऱ्यांना दिली आहेत. 

राज्य सरकार थकीत ऊसबिला संदर्भात महसुली वसुली प्रमाणपत्र अंतर्गत (आरआरसी) कडक कारवाईची पावले टाकत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी संबंधित कारखान्यांच्या साखर साठ्यावर जप्ती आणून ऊसबिले देण्यासाठी साखरेची विक्री करीत आहेत. 2018-19 च्या हंगामात राज्यात 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. त्या हंगामात आरआरसी अंतर्गत अनेक कारखान्यांवर कठोर कारवाई झाली होती. राज्यातील साखर कारखाने दोन-तीन हप्त्यात ऊसबिले देण्यासाठी सध्या शेतकऱ्यांशी करार करत आहेत. मात्र, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक आहे. 

महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन 

• वर्ष : साखर उत्पादन (लाख टन) 
• 2018-19 : 107 
• 2019-20 : 61.7 
• 2020-21 : 99 (अपेक्षित) 

साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येण्यामागे उसाची एफआरपी व साखरेची एमएसपी यामधील दरी हेच प्रमुख कारण आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय व राज्य सहकारी साखर संघाकडून केंद्र सरकारपुढे सातत्याने ही मागणी ठेवण्यात आली आहे. साखरेचा प्रतिकिलो उत्पादन खर्च 35 रुपये व विक्री दर 31 रुपये आहे. 31 रुपयांनी देखील साखर विक्री होत नाही. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला मधल्या काळात ऊसबिले देण्यासाठी कारखान्यांना कर्जे द्यावी लागली. ऊसबिले देण्यासाठी कर्जे घ्यावी लागणे, ही कारखानदारांच्या जीवनातील सर्वात धोक्‍याची घंटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच यावर निर्णय घ्यायला हवा. साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो 35 रुपये करावी. 
- जयप्रकाश दांडेगावकर, 
अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर संघ 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल