मुंबई - अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ६ हजार ४८० कोटी २० लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यातील ५० टक्के रक्कमेची तरतूद ही फक्त ग्रामविकास विभागासाठी करण्यात आली आहे. ‘ग्राम विकास’साठी तब्बल ३,००६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांच्या असल्या तरी, निव्वळ भार हा ४ हजार २४५ कोटी ९४ लाख रुपये इतकाच असणार आहे. ग्रामीण भागात घरांसाठी तरतूद केली असून कृषिपंपांनाही वीजदर सवलत दिली जाईल.
अजित पवार यांनी वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेत सादर केल्या. यातील ९३२.५४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य, ३,४२०.४१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत आणि २,१३३.२५ कोटीच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आल्या आहेत.
पुरवणी मागण्यांचा तपशील असा
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) सर्वसाधारण व अ.ज. घटकातील लाभार्थ्यांकरिता ३ हजार ७५२ कोटी १६ लाख रुपयांची मागणी
मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना- कृषिपंप ग्राहकांना (सर्वसाधारण, अ.जा. व अ.ज. घटक) वीजदर सवलत देण्यासाठी २ हजार कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी १,४५० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान एनआरएलएम योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या हिश्यापोटी ६३७ कोटी ४२ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क अनुदान - महानगरपालिका व नगरपालिकासाठी ६०० कोटी रुपये
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरिता ३७५ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा ३३५ कोटी ५७ लाख
ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम, विद्युत देयकांच्या व्याज व दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद