Supreme Court : विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाचं मोठं वक्तव्य

महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी आज संपली असून उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आजच्या युक्तिवादात सुरुवातीलाच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून दोन्ही पक्षाच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद रंगला. यावर सुप्रीम कोर्टाने मोठं वक्तव्य केलं आहे. (Supreme Court Big statement Kapil Sibal Assembly Speaker maharashtra politics)

सत्तासंघर्षाच्या काळात नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पहात होते. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना पूर्णपणे कामाचे अधिकार असतात.

त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचाच उल्लेख युक्तिवादात करण्यात आला. मात्र अध्यक्ष हे ठराविक पक्षाकडे झुकलेले असतात, त्यांनी पक्षपाती असू नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला.

Shinde Vs Thackeray : ठाकरे गटाचा तगडा युक्तिवाद शिंदे गटावर भारी

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतानाच, सुप्रीम कोर्टानं मोठं वक्तव्य केलं. विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा, असं मोठं वक्तव्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने केलं.

सिब्बल यांचा नेमका काय होता युक्तीवाद?

१६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिशीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असं होत नाही, असं सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.

नोटीस दिल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी मांडला.