Supreme Court Order: सॅनिटरी पॅड नसेल तर शाळा नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक आदेश

Sanitary Pads in Schools: सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींच्या आरोग्य आणि सन्मानाशी संबंधित एक महत्वाचा निर्णय देत मासिक पाळीशी निगडित सुविधा या मूलभूत हक्कांच्या चौकटीत येतात, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या मते, मासिक पाळीतील आरोग्य आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे हा केवळ कल्याणकारी मुद्दा नसून, तो संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत येणाऱ्या जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.