तात्या लांडगे
सोलापूर : वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जमिनीच्या तुकड्यांमुळे होणारे वाद, बेकायदेशीर बांधकाम व्यवहार आणि त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत होते. हे टाळण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनीचा पोटहिस्सा मोजणीपूर्वी संबंधित अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन (टेन्टिंव्ह लेआऊट) मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगररचना विभागाने महापालिका आयुक्त, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
