ठाकरे सरकारने भाजपला आणखी एक दणका दिला

पंकजा मुंडे, धनंजय महाडिक, विनय कोरेंच्या साखर कारखान्यांची 310 कोटींची शासन हमी रद्द 
मुंबई - महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने भाजपला आणखी एक दणका दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप आणि जवळच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली 310 कोटींची शासन हमी रद्द करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बॅंक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारने पक्षातील आणि जवळच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला 50 कोटी रुपये, धनंजय महाडिक यांच्या भीमा साखर कारखान्यास 85 कोटी रुपये, विनय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यास 100 कोटी रुपये व कॉंग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याण काळे यांच्या सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखान्याला 75 कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासनहमी देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. सरकारच्या हमीमुळे या कारखान्यांना कर्ज मिळणे सोपे झाले होते. 

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; कर्जमुक्तीच्या याद्या 'या' तारखेपासून होणार प्रसिद्ध!

निर्णय राजकीय हेतूने 
फडणवीस सरकारने या चौघा नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बॅंक हमी का दिली हे तपासल्यानंतर राजकीय हेतूने हे निर्णय घेतल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

कारखान्यांना नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असणे, सरकारची थकबाकी नसावी, शेतकऱ्यांचे देणे बाकी नसावे अशा काही अटी कर्जासाठी घातल्या होत्या. राज्यात पुन्हा सरकार आल्यानंतर या अटी रद्द करुन मदत घेण्याची तयारी या कारखानदारांकडून सुरू होती. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि कारखानदारांची अडचण झाली. या कारखान्यांना कोणत्या निकषावर हमी देण्यात आली, हे ठाकरे सरकारने पडताळून पाहिल्यानंतर त्यांची हमी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

आधीच्या निर्णयाची बारकाईने तपासणी 
राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून आधीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय बारकाईने तपासून घेतले जात आहेत. जे योग्य निर्णय आहेत, ते कायम ठेवले जात आहेत, तर जे निर्णय राज्याच्या हिताचे नाहीत, त्यांचा फेरविचार केला जात आहे. त्याच दृष्टीकोनातून या चार साखर कारखान्यांची शासन हमी रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे. 

राज्याच्या तिजोरीवार मोठा भार 
फडणवीस सरकारने भाजप नेत्यांच्या ताब्यातील इतर 15 सहकारी साखर कारखान्यांना मदतीचे खास पॅकेज जाहीर केले होते. या योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या 15 पैकी 14 सहकारी साखर कारखान्यांकडे विविध वित्तीय संस्थांची 758.88 कोटी रुपयांची कर्जे असून त्याचे पुनर्गठन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या कर्ज पुनर्गठनापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 13.36 कोटींचा आर्थिक भुर्दंड बसणार होता.