ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय! १० गुंठ्यांपर्यंत जमीन खरेदी-विक्रीला परवानगी

सोलापूर : तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यातील कडक निकषांमुळे कमी क्षेत्र असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नसल्याने त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. महसूल विभागाने त्यासाठी समिती नेमली असून बागायती दहा गुंठे तर जिरायती एक एकरावरील जमीन खरेदी-विक्रीस ऑगस्टपासून परवानगी मिळू शकते. त्यातून राज्य सरकारचा महसूलही वाढणार असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.

जमिनीच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने क्षेत्राचे तुकडे करून त्याची खरेदी-विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यानअषंगाने राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने १२ जुलै २०२१ रोजी एक पत्र जारी केले. त्यानुसार एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर (८० गुंठे) असल्यास त्याच सर्व्हेतील एक-दोन गुंठे जमीन विकता येणार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक केली. त्याचे काटेकोर पालन न झाल्यास दुय्यम निबंधकांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. पण, त्यामुळे मुलांचे शिक्षण, मुलीचा विवाह किंवा अन्य कौटुंबिक अडचणीतही स्वत:च्या मालकीचे क्षेत्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांएवढे नसल्याने त्याची विक्री करता आलेली नाही. तर अडचणीपुरती जमीन विकून गरज भागविण्याचा विचार करणाऱ्यांना त्या कडक निकषांमुळे सगळी जमीन विकावी लागत असल्याचेही चित्र आहे. बागायती दहा गुंठे तर दोन एकरापेक्षा कमी जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. हजारो खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. आतापर्यंत जवळपास ७५ ते ९० जणांनी हरकती घेतल्या असून त्या सर्वांनी क्षेत्राची अट कमी करण्याचीच मागणी केली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यासंबंधाने सकारात्क निर्णय होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

जमीन एकाच्या अन्‌ विहीर, रस्ता दुसऱ्याच्या नावावर

काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निकषांप्रमाणे २० गुंठ्यावरील बागायती क्षेत्राची तर दोन एकरावरील जिरायती क्षेत्राची खरेदी किंवा विक्री केली. पण, जमीन घेणाऱ्या तथा जमिनीची विक्री करणाऱ्या व्यक्तींची दहा गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील रस्ता किंवा विहिरीची खरेदी-विक्री करता आलेली नाही. तसेच वारसहक्काची जमीन समसमान वाटप करतानाही तसाच अडथळा येत आहे. त्यातून पुढे वादाचे प्रसंगही उद्‌भवले आहेत.

तीन महिन्यांनी होईल निर्णय

शासनाच्या निणर्याप्रमाणे सध्या बागायती जमीन खरेदी- विक्रीसाठी २० गुंठे तर जिरायतीसाठी किमान ८० गुंठे क्षेत्राचे बंधन आहे. अनेकांच्या अडचणी ध्यानात घेऊन शासनाने तीन महिन्यांत त्यासंबंधीच्या हरकती मागविल्या असून त्यानंतर महसूल विभागाच्या माध्यमातून अंतिम निर्णय होईल.

- गोविंद गिते, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर