मोठी बातमी: फडणवीसांचं 'जलयुक्त' स्वच्छच! ठाकरे सरकारकडून क्लीन चिट!

मुंबई : जलयुक्त शिवार प्रकरणी आता ठाकरे सरकारकडून देवेंद्र फडणवीसांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅगने या योजनेवर काही आक्षेप घेतले होते. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची सांगितले होतं. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकारे SIT ची समिती स्थापन केली होती. मात्र, आता यासंदर्भात अभियानाच्या बाजूने क्लिन चीट देणारा अहवाल ठाकरे सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

अहवालात सांगितल्याप्रमाणे, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसेच जलयुक्तमुळे पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा सविस्तर अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे. हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारे जलयुक्त शिवार अभियान आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही क्लीनच असल्याची कबुली ठाकरे सरकारने दिली असल्याचे म्हंटलं जातंय.

यासाठी नागपूर, अहमदनगर, बुलडाणा, पालघर, सोलापूर, बीड अशा ६ जिल्ह्यांमधील अभियानाच्या १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करण्यात आलं. या मूल्यमापनानंतर हा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेण्यात आला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानावर काय होते आक्षेप?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ जानेवारी २०१५ ला जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरूवात केली होती. तेव्हापासून या त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून या अभियानाकडे पाहिले गेले. मात्र, गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅगने या योजनेवर काही आक्षेप घेतले होते. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची सांगितले होतं. जलयुक्त शिवार योजनेत ९ हजार ६३३.७५ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडेच यश मिळालं असल्याचं कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटलं होतं.

ठाकरे सरकारची चौकशी समिती

कॅगच्या अहवालातील ताशेऱ्यांमुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातच ठाकरे सरकारने जलयुक्त कामांच्या खुल्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय SIT गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र आता खुद्द सरकारच्या जलसंधारण विभागानेच या आक्षेपांवर उत्तर दिले आहेत.

जलसंधारण विभागचा अहवाल काय सांगतो?

• जलयुक्त शिवार अंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी एका सुरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली.

• त्यामुळे दोन्ही हंगामांमधील पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

• कामे झालेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी नगदी पिके घेतलेली असून, त्या ठिकाणच्या शेतपिकांचे उत्पादन वाढलेले आहे.

• रब्बी पिकांमध्ये पालघर जिल्ह्यात २० टक्के, सोलापूर जिल्ह्यात ११ टक्के, अहमदनगर जिल्ह्यात ११ टक्के, बीड जिल्ह्यात १२ टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात ८७ टक्के, तर नागपूर जिल्ह्यात ११ टक्के वाढ झाली.

या अभियानामधून साठवणूक करण्यात आलेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर केलेला आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा झाला नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. कामे झालेल्या गावांमध्ये टँकर सुरु झाले या आक्षेपावर देखील या अहवालात उत्तर देण्यात आले आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये सरासरी पाऊस कमी पडला असला तरी टँकर उशिराने सुरू झाले, आणि हे टँकर सुरू करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही आग्रह असतो. अभियानातील कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्रयस्थ संस्थेने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता संबंधित काँट्रॅक्टरकडून करून करण्यात आली आहे.