‘जुन्या पेन्शन’चा निर्णय शक्य! मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची मुख्य सचिवांसोबत उद्या बैठक; विरोधी पक्षनेत्यांनाही निमंत्रण

सोलापूर : आर्थिक ताळेबंदाची जुळवाजुळव करून शिंदे-फडणवीस सरकार आता २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत सोमवारी (ता. १३) तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे.

सतरा वर्षांपूर्वी भविष्याचा वेध घेऊन बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना राज्यासाठी हितावह नसणार आहे. तरीपण, राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास सरकारला कोणतीच गोष्ट अशक्य नसते, असे वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरु केल्यानंतर सुरवातीचे आठ-दहा वर्षे सरकारच्या तिजोरीवर फार भार जाणवणार नाही. मात्र, २०३२ नंतर त्याचे परिणाम दिसतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडलेले परखड मत अगदी अचूक आहे.

पण, पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत केल्या. आता ‘निर्णयाशिवाय माघार नाही’ असे म्हणत त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सध्याचा अर्थसंकल्प तुटीचाच असून जीएसटीनंतर राज्याच्या उत्पन्नाचे कोणताही स्रोत वाढलेला नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करताना राज्य सरकारला तिजोरीचा निश्चितपणे विचार करावाच लागेल, असेही सूत्रांनी सांगितले. सोमवारच्या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्थिती

• मंजूर पदे

• १०,७०,८४०

• कार्यरत कर्मचारी

• ८,१४,०३५

• दरवर्षीचे वेतन

• १.५७ लाख कोटी

• पेन्शनधारक कर्मचारी

• ४० टक्के

• अंदाजित एकूण रिक्तपदे

• २,५६,८०५

आर्थिक समिकरणाची ‘अशी’ जुळवाजुळव

राज्य शासनाच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्मचारी २००५ पूर्वीचे असून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. सध्या कार्यरत ६० टक्के कर्मचाऱ्यांपैकी अंदाजित १५ ते २० टक्के कर्मचारी २०२९ नंतर निवृत्त होतील. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वयोगट व सेवानिवृत्तीचा कालावधी अभ्यासून कोणत्या वर्षात किती कोटी रुपये सरकारला ‘जुन्या पेन्शन’साठी द्यावे लागतील, हे स्पष्ट होईल. दुसरीकडे सध्या २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्यांच्या पगारातील १४ टक्के हिस्सा आणि राज्य सरकारचे १० टक्के, सरकारकडे जमा आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर किमान आठ-दहा वर्षे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमीच राहणार आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांचा १४ टक्के हिस्सा सरकारकडे जमा होईल आणि १० टक्के पण द्यावे लागणार नाहीत. त्यातून जुनी पेन्शन योजना शक्य होवू शकते, पण त्यावेळी निश्चितपणे भविष्याचा अंदाज घ्यावा लागेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.