मोठा निर्णय! शाळा ते शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत फाईलचा प्रवास आता ऑनलाइन; शाळा, तुकडी मान्यता, अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजुरीतील वशिलेबाजी, बनावटगिरी थांबणार

तात्या लांडगे

सोलापूर : शालेय शिक्षण विभागातील वशिलेबाजी, बनावटगिरी थांबावी आणि पैशांशिवाय कामेच होत नसल्याची मानसिकता कायमची नष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभाग ‘एकीकृत संगणकीकृत प्रणाली’ विकसीत करीत आहे. त्यानुसार शाळांना जागेवरुच प्रस्ताव पाठविता येतील. ते प्रस्ताव तथा फाईल शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून उपसंचालक, संचालक, शिक्षण आयुक्त ते शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत ऑनलाइनच येतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

सध्या शालेय शिक्षण विभागाकडील सर्व सेवांचा लाभ ऑफलाइन पद्धतीने दिला जातो. त्यात नवीन शाळांना मान्यता, पटसंख्या वाढल्याने वाढीव तुकड्यांची मान्यता, शाळा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरास मान्यता, शाळांचे मूल्यांकन, अनुदानाचा टप्पा वाढ, नवीन पदांसाठी मान्यता, अशा प्रमुख सेवांचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाकडे ऑफलाइन प्रस्ताव दाखल केल्यावर वारंवार त्रुटी काढून प्रस्तावावर वेळेत निर्णय दिला जात नाही. त्यावेळी वशिलेबाजी, अपुरी व खोटी कागदपत्रे सादर करुन आर्थिक व्यवहारातून प्रस्ताव मंजूर करुन घेतले जातात, असेही यापूर्वी प्रकार समोर आले आहेत.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्याही कारवाया शिक्षण खात्यात वाढल्या आहेत. दुसरीकडे ऑफलाइन प्रस्तावातील संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळेत शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रणाली पारदर्शक व गतीमान कामकाजासाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यात मानवी हस्तक्षेप कमी असणार आहे.

नवीन प्रणाली अशी असणार...

सध्या नवीन शाळा किंवा तुकड्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव संबंधित संस्थापकाकडून तथा शाळेकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना ऑफलाइन येतात. याशिवाय शाळांचे स्थलांतर, मूल्यांकन वाढ, अनुदानाचा टप्पा वाढ, नवीन पदांना मान्यता, असेही प्रस्ताव ऑफलाइनच जातात. मात्र, नव्या प्रणालीतून आता शाळांना थेट संबंधित अधिकाऱ्यास शाळेतूनच तुकडी वाढ, पदांना मंजुरी, टप्पावाढ, आरटीई मान्यता, असे प्रस्ताव पाठविता येणार आहेत. प्रत्येक फाईल निश्चित कालावधीत निकाली काढावी लागणार आहे. तोपर्यंत त्या शाळांना त्यांच्या प्रस्तावाचे स्टेट्‌स शाळेत बसूनच ऑनलाइन समजेल. त्यासाठी संस्थापक, मुख्याध्यापक किंवा अन्य कोणाला अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. त्यावर शिक्षणाधिकारी ते शिक्षणमंत्री, या सर्वांचे लक्ष राहील, अशी ही नवी प्रणाली असणार आहे.

मानवी चुका टळतील अन्‌ कामकाज गतीमान होईल

नव्या संगणकीकृत प्रणालीच्या माध्यमातून शाळांना शिक्षणाधिकारी ते शिक्षणमंत्री महोदयापर्यंत प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करता येणार आहेत. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येणार असून कामकाज गतीमान होणार आहे. लालफितीत अडकलेले प्रस्तावही वेळेत निकाली निघतील. मानवी चुका होणार नाहीत व शाळा आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर