शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश! ...तर अतिरिक्त शिक्षकांचे ऑगस्टपासून वेतन बंद

सोलापूर : अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घ्यायला शाळा तयार नाहीत. दुसरीकडे काही शिक्षकांना त्यांना हवी असलेली शाळा न मिळाल्याने संबंधित शाळेत हजर झालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता जे शिक्षक समायोजनाने मिळालेल्या शाळेत रुजू होत नाहीत, त्यांना ऑगस्टपासून वेतन मिळणार नाही, असे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी काढले आहेत.

जिल्ह्यातील ९९ अतिरिक्त शिक्षकांचे गुरुवारी (ता. ११) समायोजन करण्यात आले. त्यासाठी जिल्ह्यातील ज्या शाळांमध्ये रिक्तपदे आहेत, त्याठिकाणी त्यांना संधी देण्यात आली आहे. पण, अनेक शिक्षक घरापासून दूरवरील शाळा मिळाली, आपल्याला सांभाळून घेणारा स्टाफ नाही म्हणून त्या शाळेवर रुजूच झालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांची शिक्षकांअभावी गैरसोय होऊ नये, त्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ नये म्हणून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले. परंतु, त्यांनी स्वत:च्या सोयीसाठी दुसरी शाळा मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे आता प्रत्येक अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजनाने मिळालेल्या त्या शाळत दोन दिवसांत हजर राहावे लागणार आहे अन्यथा, ऑगस्टपासून त्यांचे वेतन पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे. त्यासंबंधीचे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेतन अधीक्षकांना दिले आहे.

‘त्या’ शाळांचे अनुदान होणार रद्द

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले असून त्यांना ज्या शाळेवर रुजू होण्यास सांगितले आहे, त्या शाळांनी संबंधित शिक्षकास रुजू करून घेणे बंधनकारक आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू न करून घेतल्यास त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाचा पगार थांबवला जाणार आहे. त्यानंतर त्या शिक्षकासोबत पर्यवेक्षक किंवा शिक्षण विस्ताराधिकाऱ्यांना पाठविले जाणार आहे. तरीपण, त्या शाळेने भूमिका न बदलल्यास त्या शाळेचे अनुदानित पद रद्द केले जाणार आहे.

खासगी अनुदानित शाळांचा विरोध का?

शहर-ग्रामीणमधील अनेक शाळा-महाविद्यालयांवर विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या लक्षणीय आहे. शाळा कधी अनुदानित होईल आणि शिक्षक भरती सुरु होऊन आपल्याला मान्यता कधी मिळेल, याची वाट पाहत काहीजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे असतानाही ते अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेत नाहीत. त्यामागील नेमके कारण लक्षात आल्यानेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना अनुदानच रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे.