‘जुन्या पेन्शन’चा मार्ग खडतर! राज्याचे उत्पन्न अन्‌ वेतन,‌ पेन्शनवरील खर्चाचा बसेना ताळमेळ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ajit pawar
'जुन्या पेन्शन'चा मार्ग खडतर! राज्याचे उत्पन्न अन्‌ वेतन,‌ पेन्शनवरील खर्चाचा बसेना ताळमेळ

'जुन्या पेन्शन'चा मार्ग खडतर! राज्याचे उत्पन्न अन्‌ वेतन,‌ पेन्शनवरील खर्चाचा बसेना ताळमेळ

सोलापूर : राज्याचा वार्षिक महसूल साडेतीन लाख कोटींपर्यंत आहे. शासनाच्या १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी दरवर्षी जवळपास ४० हजार कोटी रुपये लागतात. आता सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू केल्यास त्यासाठी अंदाजित एक लाख कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे राज्याचे संपूर्ण उत्पन्न पगार व‌ पेन्शनवरच खर्च होईल आणि विकासकामांसाठी काहीच निधी राहणार नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग खडतर असल्याचे वित्त विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा: ८५ टक्के रुग्णांमध्ये लक्षणे नाहीत! लसीकरणामुळे मृत्यूदर घटला; ७.२५ कोटी व्यक्ती सुरक्षित

महसूल, शिक्षण विभागासह इतर शासकीय विभागांमधील बहुतेक कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी राज्यभर आंदोलने, निदर्शने केली. त्यावेळी गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अभ्यास सध्या सुरु आहे. तत्पूर्वी, राज्याची आर्थिक स्थिती (दरवर्षीचा महसूल) पाहता मागील काह वर्षांत राज्याचे महसुली उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही. त्यामुळे वेतन व पेन्शनवरील खर्चाएवढाच निधी विकासकामांना द्यावा लागत आहे. वास्तविक पाहता उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने उत्पन्नातील बहुतेक हिस्सा विकासकामांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. दुसरीकडे पाच वर्षांसाठीच केंद्राकडून दरवर्षी मिळणारा जीएसटीचा सुमारे २५ हजार कोटींचा परतावा आता बंद होणार आहे. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सरकारला सातत्याने कर्ज काढावे लागेल, अशी भीती वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी यावेळी वर्तवली. दरम्यान, ‘जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास मी केवळ पगार व पेन्शन वाटप मंत्री होईल, असे वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाल्याचा किस्साही एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर यावेळी सांगितला.

हेही वाचा: शाळा सुरु होण्यापूर्वी वर्गखोल्यांची सॅनिटायझर फवारणी अन्‌ स्वच्छता बंधनकारक

राज्याच्या तिजोरीची सद्यस्थिती

  • दरवर्षीचा महसूल

  • ३.६० लाख कोटी

  • वेतनावरील खर्च

  • १.६४ लाख कोटी

  • सध्याची पेन्शनची रक्कम

  • ४०,००० कोटी

  • विकासकामांवरील दरवर्षीचा खर्च

  • २ लाख कोटी

  • ‘जुन्या पेन्शन’साठी लागणारी अपेक्षित रक्कम

  • १.०५ लाख कोटी

हेही वाचा: ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय! १० गुंठ्यांपर्यंत जमीन खरेदी-विक्रीला परवानगी

१७ वर्षांपूर्वीचा अंदाज ठरला अचूक

शिक्षण विभागासह सर्वच शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास २०२१-२२ मध्ये राज्याला मिळालेल्या उत्पन्नातील सर्वच रक्कम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवरच खर्च होईल, असा अंदाज वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू असणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. पण, त्यावेळी तसा निर्णय घेतला नसता तर सध्या राज्याला विकासासाठी पैसाच राहिला नसता, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

Web Title: The Path To The Old Pension Is Tough Lack Off State Income And Salary Balance Of Expenditure On

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top