...तर निवडणुकांमध्ये केवळ ओबीसी उमेदवारचं देऊ - फडणवीस

मुंबई : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्याचबरोबर सरकार नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रद्द कराव्यात, अन्यथा भाजप या निवडणुकीत केवळ ओबीसी उमेदवारांनाच उमेदवारी देईल, असा इशारा फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतल्यानंतर फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते. (then BJP will give only OBC candidate in the ZP elections says Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, "ओबीसांच्या संदर्भात या राज्य सरकारनं जो विश्वास घात केलाय तो बंद झाला पाहिजे. सरकारला आमचं आव्हान आहे की त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलून दाखवाव्यात. यासाठी भाजप आंदोलनही करणार आहे. पण तरीही या सरकारचा डाव असेल की या निवडणुका झाल्याच पाहिजेत तर भाजप या सर्व जागांवर केवळ ओबीसी उमेदवार देईल. दुसरा कुठलाही उमेदवार आम्ही देणार नाही. जिंकलो किंवा हारलो तरी आम्हाला पर्वा नाही. आम्ही त्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत असं समजूनच केवळ ओबीसी उमेदवार त्या ठिकाणी लढवू." जोपर्यतं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल. यापूर्वी २६ तारखेला आम्ही चक्का जाम आंदोलन केलं होतं, त्यानंतर आता आणखी उग्र आंदोलन करु, असा इशाराही यावेळी फडणवीस यांनी सरकारला दिला.

सरकार अधिवेशन घेण्यापासून पळ काढतंय

"राज्य सरकार ज्या प्रकारे अधिवेशन घेण्यापासून पळ काढतंय त्या संदर्भातील आम्ही राज्यपालांकडे चिंता व्यक्त केली आहे. एकीकडे राज्यात हजारो लोकांच्या उपस्थितीत सरकारी पक्षाचं पदग्रहण होतं, सरकारी पक्षाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन होतं, सरकारी पक्षाचे वाढदिवस साजरे होतात. पण कोरोनाचं कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. एवढचं नव्हे अधिवेशन दोन दिवसांचं घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मात्र जाहीर होतात," अशा शब्दांत फडणवीस यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला.

संविधानानं जे नियम तयार केलेत त्यानुसार, अध्यक्षांचं पद रिक्त झाल्यानंतर तात्काळ ते भरावं लागतं. याच्या प्रक्रियेबाबत राज्यपालांनी तीन-चार महिने आधी सरकारला आणि विधिमंडळाला पत्र लिहलं आहे, या पत्रानंतर अध्यक्षाची निवडणुक घ्यावी लागते. मात्र, अधिवेशनं झाली तरी सरकार अध्यक्षांची निवड करत नाहीए. ही संविधानाची पायमल्ली आहे, हे आम्ही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे तसेच राष्ट्रपतींच्याही निदर्शनास ते आणून देण्याची विनंती केल्याचं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

राज्य सरकारमुळं पन्नास वर्षातील ओबीसींचं आरक्षण रद्द

दरम्यान, राज्यपालांकडे आम्ही तिसरी मागणी आम्ही अशी केली की, "ओबीसीचं आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं गेलं. पंधरा महिने वेळकाढू धोरण स्विकारलं, केवळ मागासवर्ग आयोग तयार करायचा होता पण तो वेळेत तयार न केल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्दबातल केलं. त्यामुळे चाळीस-पन्नास वर्षात पहिल्यांदाच ओबीसांना आता राज्यात कोणतंही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. आम्ही यासंदर्भात यापूर्वीही मागणी केली होती की, जोपर्यंत राजकीय आरक्षण बहाल होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. सरकारकडून विजय वडेट्टीवारांनी तशी घोषणाही केली होती. पण दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घोषीत झाल्या. म्हणजेच या निवडणुकांमध्ये आता ओबीसींसाठी एकही आरक्षण राहणार नाही. यापार्श्वभूमीवर आम्ही तात्काळ या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे कोरोनाचं कारण देऊन तुम्ही जर परवानगी देणार नसाल तर प्रचार करायचा कसा? सभा घ्यायच्या कशा? यामुळे कोरोना वाढत नाही का? ही ही सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.