Vidhimandal : आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल हवी तीन आठवडयांची मुदत

नागपूर - आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय देण्यासाठी तीन आठवडयांची वाढीव मुदत द्या अशी विनंती महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला १५ डिसेंबरपासून नाताळाच्या सुटया लागणार असल्याने हा विनंती अर्ज उद्या ता १४ रोजी दाखल होण्याची शक्यता आहे.

अपात्रतेसंबंधीची सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी आणि अभ्यास करण्यासाठी काही कालावधी आवश्यक आहे. सुमारे ७० हजार पानांची तपासणी करून न्यायदानाचे कर्तव्य निभवावे लागणार असल्याने ही विनंती करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.

शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेचा निवाडा करण्यासाठी तसेच खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्याची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा याची विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता येत्या एकदोन दिवसात अध्यक्षांच्या वतीने ही विनंती करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या आत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच बरोबर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे निवडणूकचिन्ह बहाल केले असले तरी खरी शिवसेना कोणती याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या पीठाने दिले आहेत.

शिवसेनेची लिखित घटना नाही, अध्यक्षीय निवडणूक प्रक्रीया झालेली नाही असा युक्तीवाद वारंवार केला जसतो. अपात्रता सुनावणीवरील जवाबादरम्यान शिंदेगटाचे सदस्य आणि शालेयशिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हे मुद्दे मांडले आहेत.विधानासभा अध्यक्षांना घटनेने प्रदत्त केलेल्या न्यायिक अधिकाराअंतर्गत खरी सेना कोणती हा निवाडा करायचा आहे.

सुमारे ७० हजार पानांचे दावे प्रतिदावे तपासणे तसेच नागपुरात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सुरु ठेवलेल्या सुनावणीची कागदपत्रे पुन्हा विधीमंडळाच्या मुंबई कार्यालयात नेणे हेही जिकीरीचे काम आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मागणे अपरिहार्य ठरले आहे असे विधीमंडळातील एका अधिकार्याने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार दिला होता. डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेबाबत निर्णय घ्या अन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.