Tourism Development slow
sakal
मुंबई - राज्यातील पर्यटनस्थळांचा कायापालट करून स्थानिक रोजगार निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या ‘प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने’ला सरकारी अनास्था आणि राजकीय साठमारीचे ग्रहण लागले आहे. २०१२-१३ मध्ये मंजूर झालेली किरकोळ स्वरूपाची विकासकामेही तब्बल १४ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत. या रेंगाळलेल्या प्रकल्पांसाठी (स्पिलओव्हर) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २९२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एवढी तरतूद करूनही अद्याप ७५६ कोटींचे दायित्व शिल्लक असल्याने पर्यटनविकास ‘पांढरा हत्ती’ ठरत असल्याचे चित्र आहे.