तिहेरी तलाकप्रकरणी पतीला अटकपूर्व जामीन 

मुंबई - पत्नीला तिहेरी तलाक देणारे इंतेखाब आलम मुन्शी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी त्यांच्या पत्नीने तक्रार दाखल केली होती. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

वसईतील रहिवासी असलेले इंतेखाब आलम मुन्शी यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. या प्रकरणी न्या. प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मुन्शी यांनी मे महिन्यात पत्नीला माहेरी पाठवले होते. त्यानंतर त्यांनी जुलैमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. हा खटला सुरू असतानाच 22 सप्टेंबरला तिहेरी तलाकची नोटीस मिळाल्यावर त्यांच्या पत्नीने 23 ऑक्‍टोबरला तक्रार दाखल केली. कायद्याने बंदी असूनही मुन्शी यांनी आपल्याला तिहेरी तलाक दिला, असा आरोप तिने वसई पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत केला होता. त्यानुसार पोलिसांनी प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. 

वसई सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यावर मुन्शी यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला होता. मुन्शी यांनी 22 सप्टेंबरला तिहेरी तलाक दिल्याचे त्यांच्या पत्नीने तक्रारीत नमूद केले होते. हा दावा त्यांचे वकील विन्सेंट डिसिल्व्हा यांनी फेटाळला. त्यांनी पत्नीला जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत दोनदा घटस्फोटाची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर तिसरी नोटीस 22 सप्टेंबरला पाठवली होती, असा युक्तिवाद डिसिल्व्हा यांनी केला. तक्रारकर्त्या महिलेने हा दावा अमान्य केला. जुलै व ऑगस्टमधील नोटिसा मिळाल्या नाहीत, असा बचाव तिचे वकील अमीन सोलकर यांनी केला. 

कायद्यानंतर पहिली घटना 
"तलाक-ए-बिद्दत' (तत्काळ "तलाक-तलाक-तलाक' असे म्हणणे) किंवा "तलाक-ए-हसन' (एक-एक महिन्याच्या अंतराने नोटीस देणे) यापैकी कोणत्या प्रकारातील हा तलाक आहे, याची कागदोपत्री छाननी करण्यासाठी पतीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तिहेरी तलाक कायद्याने गुन्हा ठरवल्यानंतर, अशा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मागण्याची व मिळण्याची ही पहिलीच घटना आहे.