Onion News : कांदा दरनियंत्रणाच्या आयुधांचा प्रभाव पडणार? वर्षाखेरीचे 3 महिने कठीण

Onion News : देशाला दिवसाला सरासरी ६० हजार टन कांद्याची आवश्‍यकता भासते. सूत्रानुसार ४० लाख टनापर्यंत कांदा शिल्लक आहे.

त्यातून १३ ते १४ लाख टन कांदा पुढील विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असला, तरीही यंदा कांद्याचे क्षेत्र कमी, त्यात पाऊस नसल्याने उत्पादनही कमी येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे दरनियंत्रणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आयुधांचा प्रभाव कितपत राहील याबद्दल तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. (Up to 40 lakh tonnes of onion is left in county maharashtra news)

देशात यंदा खरीपात ३ लाख ७६ हजार हेक्टर उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३ लाख २९ हजार हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली होती. ती १३ टक्क्यांनी कमी राहिली. कांदा लागवडीची ही स्थिती कायम राहिल्यास २० ते ३० टक्क्यांनी लागवड कमी होणार आहे. गेल्या तीन वर्षात पावसाने केलेल्या वांद्यामुळे दक्षिण भारतात कांद्याचे क्षेत्र ऊसाखाली वर्ग झाले आहे.

कर्नाटकमध्येही लाखभर हेक्टर यंदा कांद्याची लागवड होईल की नाही? याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह आहे. कांदा उत्पादक पट्यातील सोलापूर, धाराशीवमध्ये कांद्याची लागवड चांगली झाली असली, तरीही नाशिक, नगर जिल्ह्यात खरीपाचे कांद्याचे क्षेत्र कमी राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवीन कांदा बाजारात येण्यासाठी महिन्याभराचा विलंब ठरलेला आहे.

यंदा लागवड क्षेत्र ८० हजार हेक्टरपर्यंत जाईल काय? याची शाश्‍वती पुरेशा पावसाअभावी राहिलेली नाही. ही सारी परिस्थिती पाहता, देशात २०२४ हे ‘इलेक्शन इअर' राहणार आहे. यावर्षाच्या अखेरीचे तीन महिने कांदा भाववाढीच्या अनुषंगाने कठीण राहणार असे अभ्यासक सांगताहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राष्ट्रीय सरासरी भाव २९ रुपये

देशात कांद्याचा बुधवारचा (ता. १६) राष्ट्रीय सरकारी किलोचा भाव २९ रुपये राहिला आहे. मात्र कांदा घाऊक बाजारपेठेत ३२ रुपये आणि किरकोळ बाजारात ५० रुपये किलो अशा भावाने विकला जाऊ लागेल, त्यावेळी कांदा भाव नियंत्रणासाठी आयुधांचा वापर केला जाऊ शकतो, असा निर्यातदारांनी अंदाज बांधण्यास सुरवात केली आहे.

‘नाफेड'ने ‘बफर स्टॉक'मधील तीन लाख टन कांदा राज्यांच्या मागणीनुसार देण्याचे धोरण केंद्राने स्वीकारले. मुळातच, कांद्याचे भाव आता आवाक्यात असताना वर्षाखेरीच्या कांद्याच्या संभाव्य चढत्या भावाच्या काळात मागणी केली असती, तर ते समजण्यासारखे होते, अशी प्रतिक्रिया बाजारपेठीय अभ्यासकांनी नोंदवली.

देशाची दररोजची गरज पाहता, ‘नाफेड'चा कांदा किती दिवस पुरणार हे स्पष्ट आहे. यापूर्वी देशात आयात करण्यात आलेल्या कांद्याचे प्रमाण ग्राहकांच्या गरजेच्या तुलनेत नगण्य राहिले असून देशातील सर्वदूरच्या ग्राहकांची आयात कांद्याला पसंती मिळालेली नाही हे अनुभवलेले आहे.

कांदा भाव नियंत्रणासाठी देशातील यापूर्वीची आयुधे

- कांद्याच्या निर्यातीचे प्रोत्साहन अनुदान मागे घेणे

- किमान निर्यात मूल्य दराची अंमलबजावणी

- निर्यात बंदीचे धोरण स्विकारणे

- आयातीतून कांदा देशातंर्गत बाजारात उपलब्ध करणे