'जीएसटी'च्या धास्तीचे विधिमंडळात पडसाद

महापालिकांसमोर आर्थिक संकट; कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्याची सूचना
मुंबई - वस्तू व सेवाकर अर्थात "जीएसटी' कायद्याने महानगरपालिका आर्थिक कात्रीत सापडण्याची भीती व्यक्त करत विरोधकांनी सरकारला सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला शनिवारी विधिमंडळात दिला.

"जीएसटी' कायदा लागू करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आज सुरू झाले. "जीएसटी'मुळे महानगरपालिकांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसान भरपाईबाबतचे विधेयक सर्वप्रथम चर्चेला मांडण्यात आले. यावेळी बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी "जीएसटी' कायद्याची अंमलबजावणी एक जुलैपासून सुरू झाली तर अनर्थ होण्याची शक्‍यता असल्याची भीती व्यक्त केली. "जीएसटी'बाबतची संगणकीय यंत्रणा अद्याप सुरू झालेली नसून अधिकारी व व्यापारी यांचे प्रशिक्षणदेखील झालेले नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे हा कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

कर गोळा करण्याची पद्धत संगणकीय असल्याने ती पूर्णत: सुरक्षित हवी. सायबर हल्ला झाला तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, असेही ते म्हणाले.

माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी महापालिकांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर "जीएसटी'चा विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. याचा सर्वाधिक मोठा फटका मुंबई महापालिकेला बसला तर राज्याची आर्थिक घडी कोलमडेल, असा आरोप त्यांनी केला. 'केंद्र सरकार नुकसान भरपाई म्हणून राज्याला 14 टक्के परतावा देणार आहे. तर राज्य सरकार महानगरपालिकांना यामधून केवळ आठ टक्के परतावा देणार असल्याने हा अन्याय होईल. महानगरपालिकांचे आर्थिक स्रोत या कायद्याने बंद होणार असल्याने शहरांच्या समोर अनेक समस्या उभ्या राहतील. महानगरपालिकांना किमान 20 हजार कोटी राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागले तर त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आमदारांच्या विकास निधीवर पडेल,'' असेही जयंत पाटील म्हणाले.

जयंत पाटील यांचे चिमटे...
जयंत पाटील यांनी "जीएसटी'वरून शिवसेना-भाजप व मुख्यमंत्र्यांना मार्मिक चिमटे काढत खुमासदार शैलीत भाषण केले. हे विधेयक मंजूर करायला अर्थमंत्री "मातोश्री'वर गेले, पण "मातोश्री'वर जाऊनही नाशिकला विरोधात भाषण केल्याचा दाखला त्यांनी दिला. सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीशी चर्चा करून हे विधेयक आणणे चुकीचे असल्याचे सांगत लोकशाहीची मूल्ये मुख्यमंत्र्यांना चांगली माहित आहेत. मुख्यमंत्र्यांना हे पटले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री स्वाभिमानाने वाघाच्या जबड्यातले दात मोजायला निघाले होते, मात्र आता त्याला सगळे नेऊन खाऊ घालायला लागल्याचा टोला पाटील यांनी लगावला. हे विधेयक "मातोश्री'वर तयार झाल्याने त्याला "जीएसटी'ऐवजी "मातोश्री' विधेयक म्हटले असते तरी चालले असते, अशी कोटी त्यांनी केली. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपर्यंत शिवसेनेला दुखवायचे नाही, असे ठरले आहे म्हणून मुख्यमंत्री सध्या सावधगिरी बाळगत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

'जीडीपी'त दोन टक्के वाढ - मुनगंटीवार
दरम्यान, "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर दीड ते दोन टक्‍क्‍यांनी राज्यातील विकासदर वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. या नवीन करप्रणालीमुळे महाराष्ट्र अधिक वेगाने प्रगती करेल, असे स्पष्ट करताना पाच वर्षांनी आढावा घेतल्यानंतर महापालिकांचा निधी वाढवला जाईल, असे ते म्हणाले. दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या अगोदर महानगरपालिकांना राज्याच्या तिजोरीतून परतावा देण्याची तरतूद कायद्यात केल्याचे सांगत त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्‍यात येणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. अखेर विधानसभेने महापालिकांना आर्थिक नुकसान भरपाईचे विधेयक चर्चेनंतर एकमताने मंजूर केले.