कंत्राट नोकरभरती निर्णयाची होळी करा.. एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थ्यांना वडेट्टीवारांचे आवाहन

Vijay Vadettiwar:राज्यसरकारने नुकताचं विविध विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या ७५ हजार जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ९ खासगी कंपन्यांची निवड देखील करण्यात आली. यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सडकून टीका केली आहे. या निर्णयाने एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थांचे आरक्षण संपवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांनी या विद्यार्थ्यानी शासननिर्णयाची होळी करण्याचे आवाहन केले. ओबीसी आणि मराठा समाजाला समाजाला आरक्षणाच्या भांडणात गुंतवून ठेवून आणि हळूच कंत्राटी नोकरभर्तीचा शासननिर्णय काढायचा असा धूर्त डाव शिंदे- फडणवीस- अजित पवार सराकारनं खेळला आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. यावेळी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला मनुवादी विचारसरणीचं सरकार म्हणून टोला लगावला आहे. कंत्राटी भरतीतून सरकार बरोजगारांना नोकरीचं गाजर दाखवून फक्त नफा खाण्याचं काम सरकार करतय. ७५ हजारांच्या नोकरदार भरतीतून पाच वर्षात खासगी कंपनीच्या माध्यमातून ३० हजार कोटींची लूट राज्यसरकारकडून होणार असल्याचा आरोप त्यांनी लावला.

यावेळी त्यांनी संभाजी भिडे यांचा देखील उल्लेख केला. संभाजी भिडे राज्यसरकारची वकिली करत आहेत, असा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला. भिडे सरकारसाठी सांगकाम्याचं काम करत आहेत, असेही ते म्हणाले. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, "राज्य सरकार तुमची फसवणूक करणार नाही, असं संभाजी भिडे यांनी मनोज जरांगे यांना सांगितलं आहे. राज्य सरकारवर विश्वास ठेवा, असं आवाहन देखील भिडेंनी जरांगे यांना केलं आहे.शिष्यांनी गुरुजींवर आणि मग लोकांनी शिष्यांवर विश्वास ठेवावा, यासाठी संभाजी भिडे त्या ठिकाणी गेले होते"

वडेट्टीवार माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, "विविध विभागात रिक्त ७५ हजार जागा कंत्राटी तत्वावर भरण्याच्या नावाखाली राज्यसरकारकडून तिजोरी लुटली जाणार आहे. कंत्राटी नोकरभर्तीच्या शासननिर्णयानुसार प्रति महिना ५ लाख पद खाजगीकरणातून भरली जाणार असून यामाध्यमातून पाचशे कोटी प्रति महिना याप्रमाणे वर्षाला सहा हजार कोटी असे कंत्राटदारांना खिशात टाकणार असे प्रति महिना प्रमाणे वर्षाला सहा हजार कोटी कंत्राटदारांना मिळणार हे सहा हजार कोटी पाच वर्ष असे एकूण ३० हजार कोटी रुपये या नऊ खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातील वाटेकरी नेमके कोण ?"

राज्यसरकारने सरळसेवेच्या भरतीचं कंत्राट ज्या ९ खाजगी कंपन्यांना दिलंय त्या कंपन्यांकडून १७ टक्के कमीशन भाजपला मिळणार असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. याविषयी स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, "शासकीय कंत्राटी भरतीच्या दि. ६/९/२०२३ च्या जीआरनुसार तब्बल १३६ संवर्गातील शासकीय पदं ही खाजगी कंपन्यांमार्फत थेट भरली जाणार असून यामध्ये शिपायापासून ते अभियंत्यापर्यंतच्या पदाचा समावेश आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱयांची निवड ही गुणवत्तेच्या आधारावर न होता खाजगी कंपन्यांच्या मर्जीतील माणसांना नोकरी मिळेल. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार जागा भरल्या जातील. यात ३० हजार पगाराच्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडून १५ % सेवाशुल्क कापून दिले जाणार म्हणजे म्हणजे त्यांच्या हातात २५ हजार रुपये पडतील. त्याच कंपन्या शासनाकडून सुद्धा ३० हजारावर १५ टक्के सेवाशुल्क आणि २ टक्के उपकार आणि संकीर्ण असे एकूण १७ टक्के शुल्क शासनाकडून वसूल करतील"