Vijay Wadettiwar : 'मित्रा'साठी मुख्यमंत्र्यांची कोट्यावधींची उधळपट्टी, सरकारी तिजोरीतून देणार अडीच कोटी

मुंबई : राज्य सरकारकडून निती आयोगाच्या धर्तीवर 'मित्र' या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या प्रशासकीय इमारतीत जागा कमी पडल्यामुळे हे कार्यालय निर्मल भवन या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलं असून या कार्यालयाच्या भाड्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वर्षाकाठी दोन कोटी ५६ लाख रूपये देण्यात येणार असल्याचा आरोप राज्याचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थेवर आपल्या मित्राची वर्णी लावली. राज्यातील खासगी संस्थांच्या सहभागातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावण्याचे काम या संस्थेचे होते पण या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याच मित्रावर राज्याच्या तिजोरीतून पैसे उधळण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे.

काय म्हणाले वडेट्टीवार?

"मित्रा"साठी मुख्यमंत्र्यांची कोट्यावधींची उधळपट्टी.

मुख्यमंत्र्यांच्या मित्राच्या नवीन कार्यालयासाठी राज्य सरकार महिन्याला तब्बल २१ लाख रुपये म्हणजे वर्षाला २ कोटी ५६ लाख रुपय भाडे देणार असून ही सरकारी पैशांची उधळपट्टी आहे.

राज्याच्या विकासासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मित्र‘ संस्थेचे कार्यालय नरिमन पॉइंट येथील निर्मल भवन या इमारतीमध्ये स्थानांतरित केले आहे. मंत्रालयासमोर असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत जागा कमी पडत असल्याचे कारण पुढे करत सरकारने हा निर्णय घेतला.

मित्र संस्थेवर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मित्राची वर्णी लावली असून आता या मित्राला बसण्यासाठी कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीतून देऊन ऐसपैस कार्यालयही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारी तिजोरीतून पैसे ओरबडण्यासाठी महायुती सरकारची ही एक आणखी नवीन स्कीम आहे.

खासगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेश विकास करणे हा 'मित्र'च्या स्थापनेमागील उद्देश होता.

मात्र खाजगी क्षेत्रात असलेल्या आपल्या मित्र परिवारातील लोकांवर सरकारी तिजोरीतून उधळपट्टी सुरू असल्याचे चित्र आहे." असं ट्वीट वडेट्टीवार यांनी केलं आहे.

काय आहे मित्र संस्था ?

एका वर्षापूर्वी निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती त्यावेळी निती आयोगाच्या धर्तीवर मित्र या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITR)’ या संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ असून या मंडळावर मुख्यमंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे.

राज्यातील खासगी संस्थांच्या माध्यमातून निती आयोगाच्या धरतीवर राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणे हा या संस्थेच्या स्थापनेमागचा मूळ हेतू होता. या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वच क्षेत्रांत काम करण्यात येणार असून यामध्ये अशासकीय संस्थांना एकत्रित घेऊन काम केले जाणार आहे.