'राजकीय आरक्षण शिल्लक ठेवायचे असेल तर...'

मागील काही दिवसांपासून राज्यातील ओबीसी आरक्षण संदर्भात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. याप्रकरणी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोपप्रत्यारोपही पहायला मिळत आहेत. दरम्यान, आता ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी नवी माहिती दिली आहे. हा ओयोग आजपासून पुढील तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डाटा सादर करेल आणि ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. आज ते मुंबईत बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) तर्कवितर्क लावले जात होते. ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोत्तपरीने प्रयत्न केला आहे. विरोधकांनीही याला सहकार्य केले आहे. नव्या कायद्यानुसार वार्डाची सीमा, रचना करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला (Mahavikas Aghadi Sarkar) असणार आहेत. ओबीसी निवडणूक संदर्भात सीमा, रचना, लोकसंख्या ठरवण्याचे अधिकार राज्यसरकारला असतील. यानुसार पुढील 6 महिन्यात इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) तयार केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

पुढे ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणप्रश्नी आयोगाने कामाला सुरुवात केली आहे. संजय भांटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांचे डेडिकेट आयोग तयार करण्यात आले आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षण वाचेल असा विश्वास आहे. दरम्यान, सर्वांनी सहकार्य करत एकमताने भूमिका घेतल्या बद्दल त्यांनी आभार मानले आहेत. आजपासून आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. या आयोगात राजकीय नसणार आहेत. या आयोगात माझी सनदी अधिकारी आणि एक्स्पर्ट यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये सनदी अधिकारी संजय भांटिया, महेश झगडे यांच्यासह 6 सदस्यांचा समावेश असणार आहे. राजकीय आरक्षण शिल्लक ठेवायचे असेल तर कोणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये ही विनंती आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.