Lek Ladki Yojana: राज्य सरकारची 'लेक लाडकी योजना' काय आहे? कुणाला मिळणार लाभ? जाणून घ्या...

Lek Ladki Yojana: राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थीत होते.

राज्यात मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळा बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राज्यात सुरु करण्यात येणार आहे.

कुणाला मिळणार लाभ?

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.

शासनामार्फ़त थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम  लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उपमुख्यमंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘लेक लाडकी योजने’ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे.

या योजनेत दरवर्षी सुमारे ५००० लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्याकरिता वार्षिक सुमारे १२ कोटी एवढा खर्च येत होता.आता ही योजना बंद होणार असून नव्या स्वरूपात ‘लेक लाडकी योजना’ राबविण्यात येणार आहे.

ही आहे अट-

मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. (Latest Marathi News)

या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्याकरिता पोर्टल तयार करून त्याकरिता तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.