ShindeVsThackeray: राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेली तर काय होईल?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल सलग 2 दिवस सुनावणी झाल्यानंतर आता पुन्हा आज सुनावणी होत आहे. मंगळवारच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद मांडण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद मांडला. हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेणार आहे. ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेले दावे शिंदे गटाकडून खोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात सरन्यायाधीशांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, आजही या प्रकरणातील सुनावणी होणार असून प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सध्या हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा सदस्य असलेल्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच (काल) बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने नबाम रेबिया निकालासह इतर मुद्द्यांवर महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. त्याचबरोबर या प्रकरणाची ७ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घेणं गरजेचं आहे का?, असा प्रश्नही घटनापीठाने व्यक्त केला होता. त्याचबरोबर राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयाबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं होती.

सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेली तर काय होईल?

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याविना विधीमंडळाची बैठक बोलावण्याच्या निर्णयाची समीक्षा होईल. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का? हे नेबम रेबिया जजमेंट नुसार तपासले जाईल. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? हे तपासलं जाईल.

त्याचबरोबर जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून याची शहानिशा केली जाईल. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का? हे पाहिलं जाईल.

पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयामध्ये न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का? यावर सुद्धा विचार केला जाईल. राज्यपालांचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार आहेत का? हे पाहिलं जाईल. स्प्लिटच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.