Diwali Festival: गरीबांना दिवाळीचा शिधा कधी मिळणार? मनसेचा सरकारला सवाल

मुंबई : राज्य शासनानं केलेल्या घोषणेप्रमाणं राज्यातील गरीब जनतेला १०० रुपयात दिवाळी कीट कधी मिळणार? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं विचारला आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी करताना यामध्ये भ्रष्टाचाराची शंका उपस्थित करत याची सखोल चौकशी केली जावी अशी मागणी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केली आहे. (When will Diwali ration Kit be given to poor as per announcement MNS raised question)

नांदगावकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेतली त्यानंतर माहिती देताना ते म्हणाले, "राज्य सरकारनं आत्ताच दिवाळीनिमित्त गोरगरीबांना शिधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेताना सरकारनं याच्या निविदा काढून तीन-चार दिवसांत त्याची पूर्तता करणं गरजेचं होतं. साधारण ५१३ कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहे. ही निविदा राज्य शासनानं जातीनं लक्ष घालून करायला हवं होतं. राज्य सरकारनं महाराष्ट्र कन्झ्युमर फेडरेशनला इतकी ताकद दिली आहे की, ते पुरवठादार कोण नेमायचे हे ठरवू शकता, ही निविदा फेडरेशनला दिली गेली. त्यांनी याचे पुरवठादार नेमले पण हे ताकदीचे आहेत की नाहीत? याची शहानिशा केली नाही याची कल्पना नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

शिधा वाटपाची मॅच फिक्सिंग?

मार्केटला २४० ते २५० रुपयांना ज्या वस्तू मिळतील त्याची किंमत यांनी २८० रुपये लावली आहे. याचा अर्थ मधले पैसे कोणी खाल्ले? जे पुरवठादार ठरवले आहेत, त्यांच्यावर आधीच आधीच गुन्हे दाखल आहेत, ते पूर्वी ब्लॅकलिस्टेड होते. तीन-चार दिवसांत हे पुरवठादार ठरवल्यानं इतर पुरवठादार येऊ शकले नाहीत. याचा अर्थ ही मॅच फिक्सिंग होती. हे राज्य सरकारच्या सर्व लक्षात आणून देणं गरजेचं होतं. मग याच्या मागे कर्ता करविता कोण आहे? ही योजना अत्तापर्यंत दिवाळी तोंडावर आली असताना अद्याप धन्याचा एक कणही कोणाला मिळालेला नाही. यामध्ये अनियमितता आहे, यामध्ये पूर्णपणे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. ही फेडरेशन फक्त टक्केवारी घेण्यासाठी आहे? असा सवालही नांदगावकर यांनी केली आहे. फेटरेशनची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

कोण आहेत पुरवठादार?

काल दोन गाड्या पकडल्या १७ लाख रुपयांचा माल घेऊन जाताना यामध्ये पुरवठादार आणि फेडरेशनवर गुन्हा दाखल झालेला नाहीतर ड्रायव्हरवर गुन्हा दाखल झाला. हा कुठला प्रकार आहे? हे सरकारच्या लक्षात आणून देणं गरजेचं आहे, म्हणून आम्ही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या कानावर घातलं आहे. राज्य शासनानं यामध्ये लक्ष घातलं असतं तर ५०० कोटी रुपयांची ही योजना ३५० कोटी रुपयांत झाली असती. त्यामुळं या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी मनसेनं केली आहे. चौकशी झाली नाहीतर आम्ही त्यांना उघडं पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.