"ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती का करत नाही?"

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण भारतीय जनता पक्षच करीत आहे. त्यांच्याकडील एम्पिरिकल डाटा ते राज्याला का देत नाहीत, अशी टीका करताना मराठा आरक्षणावर संसदेत भाजपचा एकही खासदार बोलला नाही, केंद्र सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी घटनादुरुस्ती का करीत नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केले.

रोहित पवार हे त्यांच्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न आणि समस्यांसदर्भात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, नीतीन गडकरी यांची भेट घेतली. या संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांशी संवाद साधला. स्वराज्यध्वज, सक्तीची वीज बिल वसुली, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर त्यांनी यावेळी भाष्य केले.

मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नाही, अजित पवार सरकार चालवितात, या प्रश्नावर ते म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे खाती राखून ठेवली नाहीत. अनेकांना संधी देण्यासाठी त्यांनी खातेवाटप केले आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते आहे, ते महत्त्वाचे आहे. केंद्राकडे राज्याचे थकित पैस आहे, ते मिळत नाहीत. पण अजित पवार ते उपलब्ध पैशात उत्तम राज्य चालवित आहेत. केवळ टीका करण्यापेक्षा केंद्राकडून पैसे मिळवून द्यावेत.

अनिल देशमुख गायब आहेत, अशीही टीका केली जाते, यावर ते म्हणाले, "ईडीला उत्तर देण्यासाठी ते कायद्याचाच आधार घेत आहेत. त्यामुळे ते गायब झालेले नाहीत. देशमुख हे कायदेशीर लढाई लढत आहेत. त्यांनी ईडीला पत्र लिहिले आहेत, ते न्यायालयातही गेले आहे. प्रत्येकाची कार्यपद्धती वेगवेगळी असते. ईडीचा गैरवापर होतो आहे, हेच यातून दिसते आहे. ते भाजपच्या एकाही नेत्याला का नोटीस पाठवत नाही, असा प्रश्न पवार यांनी केला.

महाराष्ट्रात कोणालाही मोठे व्हायचे असेल, तर शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांवर टीका केली जाते, त्यातून प्रसिद्धी मिळविली जाते. ही कुटुंबाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. द्वेषाचे राजकारण बंद करून विकासाचे राजकारण केले पाहिजे. आम्ही देखील राज्याचा विकास हाच मुद्दा घेऊन राजकारणात आलो आहोत. राज्याच्या भविष्यासाठी, धोरणे आखण्यासाठी विरोधकांनी मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा रोहित पवार यांनी केली.

किरिट सोमय्या हे महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आहेत. यावर रोहित पवार यांनी, सोमय्या यांना केंद्राने ईडीचे प्रवक्ते हेही पद द्यावे. ते ईडी चालवत असल्यासारखी स्थिती आहे. एखादा खरेच दोषी असेल, तर नक्कीच कारवाई करा. पण महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी किंवा राजकीय हेतूमुळे या संस्थांचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त केले. तसेच, डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकार एम्पिरिकल डाटा गोळा करून तो सादर करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.