पर्युषण कालावधीमध्ये जैन मंदिरे खुली होणार? याचिकादारांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सुनिता महामुणकर
Sunday, 16 August 2020

पर्युषण कालावधीमध्ये जैन मंदिरे खुली करण्याच्या मागणीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची मागणी नुकतीच नामंजूर केली आहे.

मुंबई : पर्युषण कालावधीमध्ये जैन मंदिरे खुली करण्याच्या मागणीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची मागणी नुकतीच नामंजूर केली आहे.

जैन समुदायाचा पर्युषण उत्सव येत्या 15 तारखेपासून सुरू झाला आहे. या कालावधीत सुरक्षा तत्वे आणि सुरक्षित अंतर ठेवून भाविकांना दर्शनासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात जैन मंदिर खुली करण्यासाठी दोन याचिका करण्यात आल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या मागणीला मनाई केली आहे. 

एकच नंबर! मुंबईतील अँटिजेन टेस्टचा अहवाल समोर, वाचा सविस्तर

कोविड 19 चा वाढता संसर्ग पाहता सध्याच्या परिस्थितीत प्रार्थना स्थळे खुली करता येणार नाही, असा खुलासा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. न्यायालयानेही सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या निर्णायाविरोधात जैन संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 

महाराष्ट्रात दुकाने, हौटेल आणि अन्य आस्थापना खुली करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र मंदिरे सुरू करण्यास परवानगी न देणे बेकायदेशीर, आणि तथ्यहीन आहे, असा दावा याचिकादार संस्थेने केला आहे. तसेच प्रार्थनास्थळे खुली केल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागू शकतो आणि मंदिर व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही काम मिळू शकेल, असा दावा करण्यात आला आहे. 

पालघर जिल्ह्याची पाण्याची चिंता मिटली, धामणी धरण तुडूंब - 

पर्युषण सोहळा हा जैन समुदायासाठी महत्त्वाचा सण असतो. त्यामुळे किमान या कालावधीसाठी मंदिरे खुली खरा, अशी मागणी केली आहे. कोरोनाची राज्यातील स्थिती अद्याप सुधारलेली नाही, त्यामुळे घरीच प्रार्थना करा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीमध्ये दिला आहे.

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Will Jain temples be open during Paryushan period? The petitioners run directly to the Supreme Court