#MarathaKrantiMorcha मराठा आरक्षणप्रश्‍नी कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेणार नाही 

औरंगाबाद - मागील 23 महिने काढलेल्या मूक मोर्चांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच ठोक मोर्चा सुरू करावा लागला. मराठा समाज काय करू शकतो, हे आता लक्षात येत असल्यानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्यस्थी करायला लावण्याचा उद्योग करीत आहेत. समाजाच्या मागण्यांबाबत काय केले, काय करणार हे शनिवारी (ता. 28) जाहीर स्पष्ट करावे, असे आवाहन करीत यापुढे कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला दिला आहे. 

ऐतिहासिक मराठा क्रांती मोर्चाची सुरवात झालेल्या क्रांती चौकातच गेल्या सात दिवसांपासून आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. यानंतर आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले आहे. या आंदोलनादरम्यान समाजातील अनेक जणांना बलिदान द्यावे लागले आहे. एवढे होऊनही सरकारला जाग येत नसल्यानेच संतप्त झालेला समाजातील युवावर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढे येऊन आरक्षणाची घोषणा करणे अपेक्षित असताना नुसत्या बैठका घेत सुटले आहेत. दोन दिवसांपासून तर काही जणांना हाताशी धरून मध्यस्थी करण्याच्या भानगडी करीत आहेत. मात्र, संतापलेला समाज आता कुणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. 

या निवेदनात म्हटले, की शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी बेताल वक्‍तव्ये केली. आज उद्‌भवलेल्या परिस्थितीस संपूर्णत: सरकारच जबाबदार आहे. आता आंदोलन थांबविण्यासाठी कुण्याही मध्यस्थाची आम्हाला गरज नसल्याचेही सुनावले आहे. 

उपसमितीने  काय दिवे लावले? 
मागील सहा महिन्यांत समाजातील काही बांधवांनी सरकारने नेमलेल्या उपसमितीसोबत वारंवार चर्चा केली. मात्र, सरकारने कुठलीही ठोस कृती, निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या महिन्यात आठ लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुला-मुलींच्या प्रवेशासाठी 50 टक्‍केच शुल्क महाविद्यालयाने आकारावे, उर्वरित 50 टक्‍के रक्‍कम शासन महाविद्यालयांना देईल, अशी घोषणा केली. त्याचे काय झाले? असा सवाल समन्वयकांनी केला. 

गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा  परिणामाला तयार राहा 
आंदोलनास हिंसक वळण लागल्याने पोलिस प्रशासन मोठ्या प्रमाणात तरुणांना टार्गेट करीत त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करीत आहे. हे प्रकार वेळीच थांबवून नोंदविलेले गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत, अन्यथा होणाऱ्या परिणामास सरकारने तयार राहावे, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.