महापालिकेत कार्यकारी अभियंत्याचा कारनामा; निविदा मंजुरीविनाच दिले ४९ लाखांचे काम 

 औरंगाबाद ः महापालिकेत नियमबाह्य कामे सुरूच आहेत. निविदेला मंजुरी नसताना तब्बल ४९ लाख रुपयांचे काम परस्पर देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे कामाचे बिल सादर झाल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. शहर अभियंत्यांनी पाहणी केल्यानंतर या कामाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला (सध्या निवृत्त) समज देण्यात आली आहे. 

महापालिकेतील गडबड घोटाळे वारंवार समोर येतात. यावेळी अधिकाऱ्याने मनमर्जी करीत परस्पर कंत्राटदाराची नियुक्ती केल्याचे उघड झाले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी महापालिकेने हिलाल कॉलनीत खाम नदीशेजारी संरक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी ४९ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. निविदाही प्रसिद्ध झाली. मात्र निविदेला स्थायी समितीची मंजुरी घेणे गरजेचे असताना तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी मुजीब मुसा या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली.

तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डी. पी. कुलकर्णी यांची प्रस्तावावर सही घेऊन कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामाचे ३३ लाख २५ हजार रुपयांचे एक बिल मंजुरीसाठी सादर झाले. त्यावेळी स्थायी समितीची मंजुरी नसल्याचा प्रकार समोर आला. दरम्यान, शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर फाइलची पडताळणी केली व हे बिल थांबविण्यात आले. दरम्यान, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास समज देऊन हा प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी नव्याने सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पार्किंग, हॉकर्स झोनसाठी २५ टीम 
शहरातील पार्किंगच्या जागा निश्‍चित करणे, हॉकर्स झोन ठरविण्याचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी आता २५ पथकांची निर्मिती करण्यात आली असून, या पथकामार्फत कामे केली जाणार आहेत. 

लिपिकाचे काम तपासणार 
श्री. पांडेय यांनी वॉर्ड अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित फायली तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. पुढील आठवड्यापासून प्रत्येक गुरुवारी आणि शुक्रवारी एका वॉर्ड कार्यालयात बसून प्रत्येक लिपिकाचे काम तपासण्याचा व गुंठेवारीच्या फाईल स्वतः हाताळून स्थळ पाहणी करण्याचा निर्णय प्रशासकांनी घेतला. वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी एक दिवस श्रमदान करून कार्यालयाची साफसफाई करावी, असे आवाहनही प्रशासकांनी यावेळी केले. 
 

बिलाची फाइल माझ्याकडे आल्यानंतर निविदेला स्थायी समितीची मंजुरी नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला समज देण्याबाबत फाइलवर शेरा मारला आहे. आता हा प्रस्ताव प्रशासकांच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी सादर झाला आहे. 
सखाराम पानझडे, शहर अभियंता