ठाकरे सरकार तरी देईल का मालकी हक्‍काचे पीआर?

औरंगाबाद- शहरातील लाखो मालमत्ताधारकांना अद्यापही मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली नाही. अशा मालमत्ता शोधून घर तिथे कर आकारणी ही संकल्पना महापालिका प्रशासनाने राबविली. या संकल्पनेला बऱ्यापैकी प्रतिसादही मिळतो आहे. आता तर स्वयंघोषित मालमत्ता कर आकारणीचा पर्यायदेखील महापालिका आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मालमत्ताधारकांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीलाही एका अर्थाने ब्रेक लावला गेला आहे. आता शहरातील गुंठेवारी वसाहतींसह महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या सातारा-देवळाईतील अतिरिक्‍त एफ.एस.आय. वापरून केलेली तसेच तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम परवानगी घेऊन केलेली बांधकामे नियमितीकरणाचा तिढा अद्यापही प्रलंबितच आहे. प्रशमन शुल्क आकारून राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा शासन निर्णयदेखील झाला आहे; परंतु अद्यापही महापालिका हद्दीतील बांधकामे नियमित करण्यात आली नाहीत. प्रशासन, लोकप्रतिनिधींसह महापालिका कारभाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे अद्यापही शहरातील लाखो बांधकामे नियमितीकरणाअभावी लालफितीत अडकली आहेत. आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय तसेच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बांधकामे नियमितीकरणालाही प्राधान्य दिले तर निश्‍चितच महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट दूर होऊन महापालिकेच्याच महसुलात मोठी वाढ होऊ शकते. 

शिवाजी महाराजांवरील उर्दू पुस्तके वाचा

राजकीय इच्छाशक्‍तीच्या अभावामुळे प्रश्‍न प्रलंबित 
बांधकामे नियमित करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि प्रशासनाकडूनही योग्य ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, तरच बांधकामे नियमितीकरणातून महापालिकेला आर्थिक लाभ मिळू शकतो आणि नागरिकांनाही याचा फायदाच होणार आहे. शहरातील लाखो मालमत्ताधारकांना महापालिका प्रशासनातर्फे बांधकामे नियमित झाल्याचा अधिकृत दाखला दिला तर नागरिकांनाही विविध बॅंका तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची सोय होऊ शकते. आजघडीला शहरात विविध गुंठेवारी वसाहतींमध्ये बहुमजली टोलेजंग इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. येथील भूखंडधारकांकडे खरेदीखत, ग्रामपंचायत नमुना नंबर आठ, करभरणा पावती तसेच अकृषक कर भरलेल्या पावत्याही आहेत. अगोदर विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जेदेखील वितरित करण्यात आली आहेत. येथील बहुतांश इमारतींना महापालिकेतर्फे मालमत्ता कराचीही आकारणी करण्यात आलेली आहे. सातारा-देवळाई भागातील नागरिकांकडून तर २०१६ पासून म्हणजे हा भाग महापालिकेत समावेश झाल्यापासूनची मालमत्ता करआकारणी केली जात आहे. परंतु शहरातील उच्चभ्रू वसाहतींप्रमाणेच सातारा-देवळाईतील मालमत्तांनादेखील त्याच दराने मालमत्ता कराची आकारणी केली जात आहे. मात्र सुविधेच्या नावाने येथे आजही बोंबाबोंबच आहे. धड रस्ते नाहीत की पिण्याचे पाणी नाही. मलनिस्सारण वाहिनी, पथदिवे, आरोग्य केंद्र आदी सोयीसुविधा आजही येथील नागरिकांना मिळत नाहीत. मालमत्ता करवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याने नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या जात आहेत. 

असे होते शिवाजी महाराजांचे हस्ताक्षर... 

नाकापेक्षा मोती जड नको! 
सातारा-देवळाई तसेच गुंठेवारी वसाहतीतील मालमत्ता (बांधकामे) नियमित करण्यासाठी व मालमत्ताधारकांना मालकी हक्‍काच्या पुराव्यासाठी पी.आर. कार्ड (मालमत्ता नोंदणी) मिळवून देण्यासाठी महापालिका आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय तसेच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पुढाकार घेतल्यास महापालिकेच्याच तिजोरिरीत पैसा जमा होईल; परंतु सामान्यांना परवडतील अशा दराने प्रशमन शुल्काची आकारणी करण्यात यावी इतकीच नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. प्रशमन शुल्क म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये, असेही नागरिकांना वाटते. मालमत्ता नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी प्रशासनानेच आता मध्यममार्ग काढण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच पी.आर. कार्ड देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नगरविकास विभागासह जिल्हाधिकारी, नगर भूमापन कार्यालय, सिडको, म्हाडा आदी आवश्‍यक असलेल्या विभागांनाही सोबत घेतले तर हा प्रश्‍न चुटकीसरशी मार्गी लागू शकतो. किमान ठाकरे सरकारच्या काळात तरी लाखो नागरिकांना मालकी हक्‍काचे पी.आर. कार्ड मिळतील काय, असा प्रश्‍नही आता उपस्थित केला जात आहे.