Corona Impact: कोरोना, इंधन दरवाढीनं ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय डबघाईला 

औरंगाबाद: ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हा मार्च २०२० पासून लॉकडाऊनमध्ये ६ महिने पुर्णपणे बंद होता. याकाळात ट्रकच्या कर्जाच्या हप्ते थांबले. त्यातच मागील दहा महिन्यात डिझेलच्या दरात प्रती लिटर १६ रुपये वाढ झाल्याने ट्रान्सपोर्टची चाके गोत्यात आली आहे. डिझेल दरवाढ झालेली असल्याने सध्या असलेले गाडीभाडे परवडणारे नाही. सोबतच टोलचा खर्च सुद्धा असल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. औरंगाबाद शहरात साडेचार हजार तर जिल्ह्यात ९ हजार ट्रक आहे. एका ट्रकला दिवसाला किमान दिडशे लिटर डिझेल लागते. 

डिझेल वाढीने नुकसान- 
अगोदर कोरोनामुळे ट्रान्सपोर्ट चालक अडचणीत असतांना आता डिझेलचे दर वाढत असल्याने ट्रान्सपोर्ट चालकांसमोर व्यवसाय सुरु ठेवण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अगोदरच व्यवसाय कमी आहे त्यातच आहे त्याच भाड्याने नफा मिळविणे अतिशय अवघड आहे. मार्केट मध्ये ट्रक भाडे कुणीही वाढवुन देण्यास तयार नाही. त्यामुळे वाहन मालकांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे.

जांबचा बैलबाजार फुलला...! आसपासच्या 5-6 जिल्ह्यातील लोकांची खरेदी-विक्रीसाठी.

अनेक मालकांचे वाहनांच्या कर्जाचे हप्ते थांबले आहे अशा परिस्थितीत वाहने उभे ठेवण्याशिवाय अनेकांकडे पर्याय नाही. एका ट्रकला दिवसभरात दीडशे लिटर डिझेल लागते. आता दरवाढीच्या हिशोब लावला तर तोटा हा न परवडणारा आहे. शासनाने येत्या बजेट मध्ये कर्जमाफी तसेच डिझेल दर कमी केली पाहिजे तसेच ट्रान्सपोर्ट साठी पॅकेज द्यावी अशी मागणी औरंगाबाद गुडस ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष फय्याज खान यांनी ‘सकाळ’शी बोलतांना केली. 

मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करणाऱ्याची प्रकृती खालावली; तातडीने रुग्णालयात...

गाड्यांसाठी खर्चच खर्च- 
केंद्र सरकारने ट्रक मालकांना ३१ मार्च पर्यंत गाडीचे पेपर नुतणीकरण करण्यास वेळ दिला आहे. मात्र गाडी मालक परिवहन कार्यालयात गाडीचे फिटनेस करण्यासाठी जीपीआरएस, स्पीडगव्हर्नर, रिफ्लेक्ट्रर हे सर्व गाडीला बसून वाहन पोर्टल मध्ये ऑनलाईन करावे लागते. तसेच नॅशनल परमीट गाड्यांचे मागील कोरोना लॉकडाऊन मध्ये उभे असलेल्या गाड्याचे परमीट फिस मागील वर्षाचे वसूल केले जात आहे. त्यानंतर पुढील नॅशनल परमीट ची फिस भरावी लागते या सर्व परिवहन कार्यालयाच्या जाचक अटीमुळे एका वाहनास कागदपत्रे क्लिअर करण्यासाठी ८० ते ९० हजार रुपये खर्च करावा लागतो तसेच पर्यावरण कर, व्यवसाय कर हे सुद्धा भरावे लागतो.

(edited by- pramod sarawale)