शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी फिप्टी-फिप्टी फॉर्मुला सुरु

अतुल पाटील
शुक्रवार, 20 मार्च 2020

विद्यापीठात २७ मार्चला ॲकॅडमिक कौन्सिलची बैठक होणार होती. मात्र, ती रद्द करण्यात आल्याचे कुलगुरु डॉ. येवले यांनी सांगितले. समारंभ, कार्यशाळा पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत.

औरंगाबाद : कोरोना संदर्भात उपायोजना करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शिक्षेत्तर कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनी रोज उपस्थित रहावे, असे आदेश कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना एकदिवस आड आळीपाळीने कामावर यावे लागणार आहे.

कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांच्या मान्यतेने आस्थापना विभागाने शुक्रवारी (ता. २०) परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, जगभरातील अनेक देशामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रसार झाला आहे. त्यामुळे आरोग्य विषयक गंभीर समस्या निर्माण झाली असून मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत आहे. कोरोना विषाणूमुळे बाधीत रुग्ण आपल्या देशातील काही ठिकाणी आढळून आले आहेत. या पार्श्र्वभूमीवर शासनाने १८ मार्चला कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन उपस्थिती नियंत्रीत करण्याबाबत पत्र काढले आहे.

कोरोना विषाणुचा (कोव्हीड-१९) प्रादुर्भाव राज्यातील कार्यालयामध्ये होऊ नये, तसेच अधिकारी, कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक तातडीची उपाययोजना म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती अनुषंगाने निर्देश दिले आहे. त्यानूसार विद्यापीठातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठ विभागातील तातडीचे व महत्वाचे काम चालू राहण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कर्मचाऱ्यांना दररोज कार्यालयात न बोलविता त्यांना आळीपाळीने म्हणजेच एकदिवसआड कार्यालयात बोलवावे.

विभागातील एकुण कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील, याची दक्षता घ्यावी. उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी यांना कार्यालयीन वेळेमध्ये लवचिकतेची सवलत देण्यासंदर्भात विभागप्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा. उपस्थितीबाबत सुट मिळालेल्यांनी त्यांच्या अनुपस्थिती कालावधीतील प्रलंबीत कामे कार्यालयातील उपस्थितीच्या दिवशी पुर्ण करावी. विभागप्रमुखांनी दैनंदिन उपस्थितीची माहिती आस्थापना विभागास सादर करण्यात यावी, जेणेकरुन ती मागणीनूसार शासनस्तरावर सादर करता येईल.

वैद्यकीय विभाग, तातडीची सेवा देणारा विभाग, सुरक्षा विभाग, इत्यादींच्या विभागाप्रमुखांना ज्यांची सेवा अत्यावश्यक वाटत असल्यास त्याबाबतीत त्यांनी निर्णय घ्यावा. विद्यापीठातील एकत्रित वेतनावर कार्यरत आणि कंत्राटदारामार्फत नियुक्त रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही हा आदेश लागू असुन त्यांना सदरील कालावधीतील आळीपाळीने अनुपस्थित दिवसांचेही वेतन अदा करण्यात येईल. ३१ मार्च २०२० पर्यत आपत्कालीन परिस्थिती म्हणुन लागू केले आहेत.

ॲकॅडमिक कौन्सिलची बैठक रद्द
विद्यापीठात २७ मार्चला ॲकॅडमिक कौन्सिलची बैठक होणार होती. मात्र, ती रद्द करण्यात आल्याचे कुलगुरु डॉ. येवले यांनी सांगितले. समारंभ, कार्यशाळा पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Fifty-Fifty Formula for Teaching Staff