यामुळे महापालिकेला तब्बल ३० कोटीचा फटका...

औरंगाबाद : शहरातील हॉकर्स झोनबाबत महापालिकेची उदासीनता कायम असून, गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून फक्त कागदोपत्री खेळ सुरू आहे. सहा महिन्यापूर्वी हातगाडीचालकांच्या नोंदणीचे काम हाती घेण्यात आले मात्र आत्तापर्यंत फक्त २६०० जणांची नोंद झाली आहे. हॉकर्स झोन अभावी, महापालिकेला वर्षभरात सुमारे ३० कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे. 

शहरात वीस हजारांपेक्षा जास्त हातगाडीचालक असल्याचा अंदाज आहे. यातील काही हातगाडीचालक मुख्य रस्त्यावर तर अनेक जण गल्लीबोळात फिरून व्यवसाय करतात. मुख्य रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागामार्फत वारंवार कारवाई केली जाते. त्यावेळी महापालिकेने हॉकर्स झोन निश्‍चित करावेत, अशी मागणी विविध संघटनांकडून केली जाते. मात्र गेल्या दहा ते १२ वर्षांपासून महापालिकेचे हॉकर्स झोन, नो हॉकर्स झोनकडे दुर्लक्ष आहे.

क्लिक करा- दोघांचाही छत्तीसचा आकडा होता, अन एक दिवस संधी साधलीच.....

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आसिमकुमार गुप्ता यांनी हॉकर्स झोन व नो हॉकर्स झोनची अमंलवजावणी करण्याचा निर्णय घेत सुमारे साडेसात हजार हातगाडीचालांना बिल्ले देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची बदली होताच हा विषय लालफितीत अडकला. दरम्यान राज्य शासनाने सर्वच महापालिकांना हॉकर्स झोन निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले. त्यावरही अद्याप कारवाईच सुरू आहे.

केवळ समिती स्थापन करण्यासाठी महापालिकेला तीन ते चार वर्षे लागली. दरम्यान राष्ट्रीय उपजीविका अभियानाअंतर्गत शहरातील सुमारे साडेअकरा हजार हातगाडीचालकांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. हे काम देखील संथगतीने सुरू आहे. २६०० हातगाडी चालकांची नोंदणी झाल्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाला व नोंदणीचे काम बंद पडले. यासंदर्भात महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले की, आगामी काळात हातगाडीचालकांची नोंदणी करून हॉकर्स झोन निश्‍चित केले जाणार आहेत. त्यातून महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. 

अकोल्यात झाले, औरंगाबादमध्ये का नाही? 
अकोला शहरात फेरीवाला धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. हातगाडी चालकांकडून ठरावीक रक्कम घेऊन त्यांना थांबण्याच्या जागा निश्‍चित करून देण्यात आल्या आहेत. त्यातून महापालिकेला वर्षाला तब्बल ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. एवढे उत्पन्न औरंगाबाद महापालिकेला देखील मिळू शकते, असे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले. 

हेही वाचा- Covid-19 : बाळंतपणासाठी गेली अन् कोरोनाबाधा झाली!

रस्ते होतील अतिक्रमणमुक्त! 
दिवाळी-दसरा अशा सणवारांसह मुख्य बाजारपेठेत विविध साहित्य विक्री करणारे हातगाड्या रस्त्यावरच उभ्या करतात. यामुळे रस्ते बंद होऊन इतर व्यवसायावर परिणाम होतो. वाहतुकीची कोंडीही होते. त्यामुळे महापालिकेने फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्‍चित करून द्यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. हॉकर्स झोन संदर्भातील धोरण निश्‍चित करण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या सूचनेप्रमाणे दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत शहरातील हातगाडी, फिरते विक्रेते यांची नोंदणी करण्यासाठी युवा बेरोजगार सहकारी संस्थेची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. हॉकर्स झोन निश्‍चित झाल्यास शहरातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त होऊन मुख्य बाजारातील वाहतुकीची कोंडी फुटणार आहे. 
 
या भागात थांबतात हातगाड्या 
शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या औरंगपुरा, गुलमंडी, रंगारगल्ली, टीळकपथ, सराफा, सिटीचौक, शहगंज, टीव्हीसेंटर, गजानन महाराज मंदिर रोड, शिवाजीनगर, जयभवानीनगर चौक, मुकुंदवाडी, जुना मोंढा. 

महापालिका प्रशासकांनी हॉकर्स झोनचा विषय ऐरणीवर घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र शहरातील शंभर टक्के हातगाडीचालकांची नोंदणी होईपर्यंत धोरण अंतिम करू नये. लॉकडाऊमुळे अनेक हातगाडीचालक गावी गेले आहेत. त्यांना नोंदणीचे संधी मिळावी. 
अॅड. अभय टाकसाळ