आयुक्तांच्या खुर्चीची किंमत किती? वाचा...

औरंगाबाद- टॅंकरच्या कंत्राटदाराची महापालिकेकडे चार कोटी 15 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकीत रक्‍कम मिळत नसल्याने संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने यापूर्वीच महापालिकेला वॉरंट बजाविले होते. त्यानंतर 50 लाख रुपयांचा धनादेश कंत्राटदाराला देण्यात आला.

उर्वरित पैसे मिळत नसल्यामुळे बुधवारी (ता. एक) कंत्राटदार पुन्हा न्यायालयीन प्रतिनिधींना सोबत घेऊन महापालिकेत आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्यासाठी आला; मात्र महापौरांसह अधिकाऱ्यांनी थकीत पैसे त्वरित अदा केले जातील, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे आयुक्तांच्या खुर्चीची जप्ती टळली. महापालिका डबघाईला आली असून, काही महिन्यांपासून दैनंदिन खर्च भागविणेही प्रशासनाला कठीण झाले होते; मात्र आस्तिककुमार पांडेय यांनी पदभार घेतल्यापासून तिजोरीतील आवक वाढली आहे. असे असले तरी देणेदारांची संख्या अद्याप कमी झालेली नाही.

हे माहिती हवेच : आजारपण आल्यावर नको धावाधाव : जाणून घ्या आरोग्य योजना

शहरात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे कंत्राट महापालिकेने अमूल लॉरी या एजन्सीला दिले होते. त्यानुसार टॅंकरचे सुमारे चार कोटी 15 लाख रुपयांचे बिल महापालिकेकडे तीन वर्षांपासून थकले होते. वारंवार पाठपुरावा करूनही हे बिल मिळत नसल्याने संबंधित एजन्सीने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने नऊ टक्के व्याजाने ही रक्कम अदा करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रक्कम दिली जात नसल्याने न्यायालयाने महापालिकेला वॉरंट बजाविले.

काही दिवसांपूर्वी बेलिफ न्यायालयाचे वॉरंट घेऊन महापालिकेत आले होते. त्याने त्वरित पैसे जमा न केल्यास आयुक्तांच्या खुर्चीसह कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले; मात्र त्यावेळी आयुक्त सुटीवर असल्याने अधिकाऱ्यांना आयुक्त येताच थकबाकी दिली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. दरम्यान, कंत्राटदाराला 50 लाख रुपयांचा धनादेशही देण्यात आला; मात्र उर्वरित तीन कोटी 72 लाख रुपयांची रक्कम मिळत नसल्याने बुधवारी पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रतिनिधी आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्यासाठी दुपारी महापालिकेत दाखल झाले होते. 
 
महापौरांनी केली मध्यस्थी 
आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्यासाठी न्यायालयीन प्रतिनिधी टेंपोसह महापालिका मुख्यालयात दाखल झाल्याची माहिती मिळताच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी उपायुक्त सुमंत मोरे, कंत्राटदार व न्यायालयीन प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. टप्प्या-टप्प्याने पैसे दिले जातील, खुर्ची जप्त करून पैसे मिळणार आहेत का? असा प्रश्‍न करीत महापौरांनी टप्प्या-टप्प्याने पैसे दिले जातील, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे प्रतिनिधींसह कंत्राटदार परत गेले. 

जप्तीचे आणखी चार प्रकरणांतही आदेश 
इतर चार प्रकरणांत आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. भूसंपादनाचा मोबदला न दिल्याप्रकरणी भुजंगराव थोरात- 28 लाख 84 हजार, शाश्वत डेव्हलपर्स- 88 लाख, आकाश डेव्हलपर्स- 73 लाख, धनंजय सोनवणे- 10 लाख या प्रकरणांत न्यायालयाने आयुक्‍तांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचलेच पाहिजे - ९५ वर्षांचा ‘तरुण’ देतोय व्यायामाचे धडे !