नवीन शैक्षणिक धोरण ः प्रश्‍न आणि पर्याय

औरंगाबाद ः आतापर्यंत पूर्वप्राथमिक शिक्षण हा विषय दुर्लक्षित होता. पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी निश्चित अभ्यासक्रम, प्रशिक्षित शिक्षण या शिक्षणातील किमान क्षमता याविषयीची अधिकृत अशी कोणतीही तरतूद आपल्याकडे नव्हती. आता पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला अधिकृत शिक्षणाचा दर्जा मिळणार आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे. शिक्षण हक्क कायदा हा पूर्वी सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांसाठी लागू होता. आता तो कायदा तीन ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी लागू असणार आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत असणार आहे. शिक्षण हे पूर्वी आपल्याकडे १०+२ याप्रमाणे होते. आता नवीन धोरणानुसार ते ५+३+३+४ असे असणार आहे. यात पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे व शाळेची पहिली व दुसरीची दोन वर्षे असे मिळून ते पाच वर्षे असणार आहे. यात बालकाच्या वाचन, लेखन व गणन या मूलभूत क्षमता विकसित करण्यावर भर असणार आहे. 

असाही विरोधाभास 
दुसरा टप्पा हा तिसरी, चौथी व पाचवीचा या तीन वर्गांचा असणार आहे. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून असावे, अशी अपेक्षा या धोरणातून करण्यात आली आहे. खरे तर, ही मातृभाषेतून शिक्षणाची अपेक्षाही खूप चांगली व आवश्यक अशी अपेक्षा आहे; पण ही फक्त अपेक्षाच नुसती व्यक्त केली आहे. त्यात अंमलबजावणीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद या धोरणात दिसत नाही. एकीकडे पूर्वप्राथमिक स्तरापासूनच इंग्रजी शाळांचे खूप प्रस्थ वाढत आहे. शिक्षणाबरोबरच शुल्काच्या माध्यमातून हे इंग्रजी शिक्षण ‘अर्थपूर्ण’ बनले आहे. जर नवीन शैक्षणिक धोरणात सरकार मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरणार असेल, तर इतर माध्यमांच्या शाळेविषयी सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे धोरणात स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणासाठीची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

 त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह हा या धोरणाच्या बाबतीत विरोधाभास निर्माण करणारा आहे; तसेच यातील दुसरा विरोधाभास असा आहे, की सहावीपासून विज्ञान विषय हा इंग्रजी माध्यमातून असणार आहे. आपल्याकडे साधारणपणे १९९० च्या दशकात अकरावी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला तर विज्ञान, गणित हे विषय इंग्रजी माध्यमातून असायचे ते आताही आहेत. काही मंडळींनी अकरावी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्यावर इंग्रजी माध्यमातील विज्ञान, गणित हे विषय मुलांना कठीण जातात. म्हणून आठवीपासून सेमी इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय काढला. पुढेही आठवीत सेमी इंग्रजी माध्यमात विज्ञान व गणित विषय अवघड जातात म्हणून पाचवीपासून सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू केले. सध्या हे लोण पहिलीपर्यंत आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून विज्ञान विषय इंग्रजी माध्यमातून असेल, तर काही सुज्ञ पालक त्याची तयारी अगदी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून करतील. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाच्या आग्रहाला अर्थ राहील का? 

कल, छंद व आवड 
सहावीपासून विद्यार्थ्यांना शालेय विषयाबरोबर व्यावसायिक कौशल्य शिकविले जाणार आहे. ही बाब निश्चितच चांगली असली, तरी व्यावसायिक कौशल्यात विद्यार्थ्यांचा कल, छंद व आवड विचारात घेतली पाहिजे. विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेऊन तो कल निश्चित केला जावा, तरच त्या व्यावसायिक कौशल्य शिकविण्याला महत्त्व येईल. बऱ्याचदा व्यावसायिक कौशल्याचे विषय व शाखा निवडताना पालक, शिक्षक व शाळा हे विद्यार्थ्यांवर ही निवड लादतात. म्हणून विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार व्यावसायिक विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. व्यावसायिक कौशल्य शिकविताना विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचा अनुभव देण्याची तरतूद या धोरणात आहे; पण यामुळे बालमजूर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुलांचे शिक्षणातील ड्रॉपआऊटचे प्रमाण वाढण्याचीही भीती आहे. तेव्हा हा मुद्दा भविष्यात धोरणाची अंमलबजावणी करताना नक्कीच विचारात घ्यावा लागणार आहे. 

शाळा संकुल संकल्पनेविषयी स्पष्टता हवी 
सहावीपासून विद्यार्थ्यांना कौशल्ये शिकविली जाणार आहेत. ते शिकताना ग्रामीण व शहरी भागातील छोट्या शाळा, जिथे पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. कौशल्य विषय शिकविण्यास प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत. अशा दहा शाळांचा समूह करून तो मोठ्या वर्गाच्या शाळेला जोडला जाईल. त्या मोठ्या शाळेतून आवश्यकतेनुसार साधने व शिक्षक छोट्या शाळांना पुरविले जातील. भविष्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची दळणवळणाची साधने व भौगोलिक अंतर याचा विचार करून त्यांची विलगीकरण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा विलगीकरण (बंद) करण्याची शक्यता अधिक आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्याची मर्यादा व कक्षा नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे कमी पटसंख्येच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शाळा संकुल ही संकल्पना छोट्या शाळांना समृद्ध करणारी असेल; पण त्याआडून छोट्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल, तर मग याविषयी स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. तिसरी, पाचवी व आठवी या शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता व कौशल्ये तपासण्यासाठी जुन्या चौथी, सातवीसारख्या बोर्ड परीक्षा घेण्यात येणार आहेत; पण या परीक्षा तणावमुक्त असणार आहेत. नववी ते बारावी या चार वर्षांच्या काळात चाळीस विषयांमधून 

विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान असे शाखांचे बंधन नसेल. बोर्डाच्या वार्षिक परीक्षांऐवजी सत्र परीक्षा असणार आहेत, त्या परीक्षा बोर्ड घेणार आहे. या धोरणाचा बारकाईने विचार केला तर हे धोरण भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला दिशा देणारे असेल. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ज्ञानाबरोबर त्यांची व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करणारे, संशोधक घडविणारे असणार आहे. त्यामुळे या धोरणाचे स्वागतच आहे. कोणतेही धोरण कागदावर आदर्शच असते; पण त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर त्याचे यश-अपयश अवलंबून असते.

‘‘केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. १९६८ मध्ये देशात कोठारी आयोगाच्या रूपाने पहिला शैक्षणिक धोरण ठरविणारा आयोग आला. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८६ मध्ये पुन्हा जुन्या शैक्षणिक धोरणात बदल करून नवीन शैक्षणिक धोरण आले. पुन्हा १९९२ मध्ये या शैक्षणिक धोरणात काही चांगले बदल करण्यात आले. त्यानंतर आज २८ वर्षांनी केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. हे धोरण भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल करणारे ठरणार आहेत.’’ 
- डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे (शिक्षक, मराठा हायस्कूल)