सरकारचा मोठा निर्णय : राज्यातील १७ हजार कैद्यांना सोडणार, कारण...

औरंगाबाद : जलदगतीने न्याय मिळणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाचा हक्क आहे. यासोबतच न्यायदानात होणाऱ्या विलंबामुळे आणि कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे खटले चालणे कठीण झाले आहे. यासारख्या अनेक बाबी लक्षात घेता राज्यभरातील ३५ हजार २३९ कैद्यांपैकी जवळपास १७ हजार कैद्यांना ४५ दिवसांच्या पॅरोलवर मुक्त करण्यात येणार आहे. 

लॉकडाउनच्या काळात अतितातडीच्याच प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. परिणामी न्यायदान प्रक्रियेला किती विलंब होईल याचा सध्यातरी अंदाज नाही. यासोबतच साक्षीदारांना न्यायालयापर्यंत पोचविणे व पोलिस खात्याचा आणि सरकारी वकिलांचा समन्वय यात अडथळे येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात पॅरोलवर सोडल्या जाणाऱ्या १७ हजार बंदीवानांपैकी पाच हजार कैदी न्यायाधीन (केसेस प्रलंबित असणारे); तसेच नऊ हजार बंदी हे सात वर्षांपेक्षा जास्त आणि दहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणारे आहेत. यासोबतच तीन हजार कैदी हे शिक्षा भोगत असलेले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे १,३४० कैदी वयाने ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असून, त्यांच्यासाठीही हा निर्णय लागू असणार आहे. जुन्या निर्णयात परराज्यातील कैद्यांचा समावेश नव्हता; मात्र आता या निर्णयाद्वारे त्यांनाही पॅरोलवर सोडले जाणार आहे. 
 

HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा

काय होते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश? 

देशभरातील सात वर्षांपर्यंत तसेच सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या आणि ज्या गुन्हात वरीलप्रमाणे शिक्षा आहे अशा कैद्यांना ४५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो जनहित याचिकेत न्यायालयाने आदेश दिले होते. साधारण आठवडाभरापूर्वी ऑर्थर रोड कारागृहातील १८२ कैद्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे समोर आले होते. त्यानुषंगाने प्रत्येक राज्य आणि केंद्राशासित प्रदेशांना कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर २५ मार्च २०२० रोजी समितीच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील विविध कारागृहातून काही बंदीवानांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. 
 
कोण आहे या समितीत? 
१७ हजार कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय देणाऱ्या या तीनसदस्यीय समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमर्ती ए. ए. सय्यद, अपर मुख्य आयुक्त (गृह विभाग), महासंचालक (कारागृह प्रशासन) यांचा समावेश आहे. 

यांना नाही पॅरोल 
प्रामुख्याने मोक्का, टाडा, यूएटीए (देशद्रोहाचा गुन्हा), बलात्काराचा गुन्हा, आर्थिक घोटाळे, दरोड्यासह खून यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील कैद्यांची पॅरोलवर मुक्तता होणार नसल्याचे समितीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, या बंदीवानांना सक्षम न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. समितीच्या या निर्णयावर बोलताना आजवर अशा प्रकारचा कोणाताही निर्णय झाला नसल्याची पुष्टीही कायदेतज्ज्ञांनी जोडली आहे. 
 

असे होते शिवाजी महाराजांचे हस्ताक्षर...

औरंगाबादचे २७०० कैदी सुटणार 
औरंगाबादच्या हर्सूल कारागृहात जवळपास १७०० तर पैठण खुले कारागृहात साधारण एक हजारावर कैदी आहेत, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी दिली. 

कैद्यांना मिळणाऱ्या न्यायासाठी जो उशीर होत आहे तो कोणाच्याही चुकीने होत नसून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत आहे. त्यामुळे समितीने १७ हजार कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा दिलेला निर्णय अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. 
-ॲड. अभयसिंग भोसले, वकील, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद.