सोयाबीन न उगवल्याची खंडपीठाकडून गंभीर दखल, तक्रारी नोंदवून थेट गुन्हे दाखलचे आदेश

सुषेन जाधव
शनिवार, 27 जून 2020

सोयाबीनच्या बोगस बियाणे प्रकरणात मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकरी गंडविले गेले. या अनुषंगाने बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या तसेच पुरवठादारांविरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाईचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले.

औरंगाबाद: सोयाबीनच्या बोगस बियाणे प्रकरणात मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकरी गंडविले गेले. या अनुषंगाने बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या तसेच पुरवठादारांविरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाईचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले.

हेही वाचा- अंगणात लावले चंदनाचे झाड, २२ वर्षाचे झाल्यावर पोलिसांना लागले काम

बोगस बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याच्यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रे तसेच वृत्तवाहिन्यांमधून वृत्त प्रसारित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणात ॲड. पी. पी. मोरे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नेमणूक केली असून, याचिकेवर एका आठवड्याने सुनावणी होईल. बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल पोलिसांनी घ्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

कोणत्या तालुक्यात किती कारवाया केल्या?
धान्य पिकविण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जात आहे. बियाणे कायद्याअंतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणारांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली याची माहिती सादर करावी.

तसेच जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत काय कारवाई करतात, याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले आहे. इथून पुढे अशा बोगस बियाणांची निरीक्षणकडे तक्रार करून लॅबमध्ये तपासणी करून शेतकऱ्यांनी पोलिसात तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी त्या दाखल करून घ्याव्यात, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सरकारतर्फे ॲड. ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.

 हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू...

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PIL Petiton Filed In Aurangabad Highcourt About Soybean Seed