कामगार, कष्टकऱ्यांच्या चळवळीसाठी मतभेद विसरून अभेद्य एकजुटीची गरज

शेखलाल शेख
Sunday, 6 September 2020

कामगार, कष्टकऱ्यांच्या चळवळीतील जेष्ठ नेते उद्धव भवलकर यांचे शनिवार (ता.५) रोजी निधन झाले. कामगार, कष्टकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी झटत असतांना त्यांनी चळवळी विषयी ‘सकाळ’च्या चौफर सदरात आपले विचार व्यक्त केले होते. १५ डिसेंबर २०१३ रोजी त्यांची ही मुलाखत प्रकाशित झाली होती.  

मी विद्यापीठात एम.एस्सी.ला शिकत असताना मराठवाडा विकास आंदोलनात सहभागी झालो. त्यावेळेस वसमत येथे आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार झाला होता. "एसएफआय'मध्ये काम करीत असताना आंदोलनावेळी देवगिरी महाविद्यालयात मला पहिल्यांदा अटक झाली. दहा दिवस हर्सूल कारागृहात राहिलो. त्यावेळेस विद्यार्थ्यांचे विकास आंदोलन पेटलेले होते. मी "एसएफआय'ची 11 डिसेंबर 1975 रोजी कळंब (जि. उस्मानाबाद) येथे परिषद घेतली. यानंतर 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर झाली. त्यावेळेस मराठवाड्यातील शंभर विद्यार्थ्यांचे भूमिगत शिबिर घेतले. प्रभाकर संझगिरी यांनी शिबिरात मार्गदर्शन केले. त्यावेळेस विद्यार्थी, शेतकऱ्यांची चळवळ सुरू होती. कळंब तालुक्‍यात खासगी सावकाराकडे गहाण ठेवलेल्या वस्तू आंदोलनातून आम्ही परत मिळवून दिल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यात चळवळीत काम करीत असताना 1979 मध्ये कळंबला माझे लग्न झाले. 

यानंतर मी औरंगाबादेत आलो. कॉम्रेड गंगाधर अप्पा बुरांडे यांच्या मार्गदर्शनात औरंगाबादेत सीटू कामगार संघटनेचे पूर्णवेळ काम सुरू केले. औरंगाबादला मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची व सीटू कामगार संघटनेची पार्श्‍वभूमी नसताना कामगार कार्यकर्त्याला सोबत घेऊन सीटू या लढाऊ कामगार संघटनेचे काम सुरू केले. 1980-81 या दोन वर्षांत मोठ्या कारखान्यात "सीटू'च्या शाखा स्थापन केल्या. बदलता "डीए' सुरू करावा, यासाठी पहिला सिटूच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तब्बल दीड हजार कामगारांचा मोर्चा काढला. त्याचा कामगार चळवळ, शहरावर प्रभाव पडला. कामगार वर्गात लढाऊ व इमानदार कामगार संघटना म्हणून "सीटू' उदयास आली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिकलठाणा, वाळूज, पैठण, चितेगाव आदी परिसरात कामगारांचे नेतृत्व "सीटू'ने स्वीकारले. शंभर कारखान्यांत "सीटू'ची स्थापना केल्यानंतर कामगारांच्या सेवाशर्ती, पगारवाढ यासाठी लढे करून कामगारांना भरघोस पगारवाढ करण्यात "सीटू'ला यश आले. 

वेगवेगळ्या कंपन्यांत "सीटू'ने संघर्ष करून कामगारांना न्याय मिळून दिला. त्यानंतर अनेक कंपन्या व्यवस्थापनाचा अभाव, मागासलेल्या विभागाखाली घेतलेल्या सवलती संपल्यामुळे अनेक कारखाने बंद पडले. चिकलठाणा परिसरात निम्म्यापेक्षा जास्त कारखाने बंद पडले. पैठणची तीच अवस्था झाली. वाळूजमध्येही काही कारखाने बंद पडले. तेव्हा बंद कारखाने सुरू करावेत, कामगारांची देणी मिळावी यासाठी "सीटू'ने रस्त्यावर आणि कायदेशीर लढे सुरू केले. मात्र, फार मोठे यश मिळाले नाही. आजही अनेक कारखाने बंद पडलेले आहेत. त्यांची लढाई आम्ही औद्योगिक न्यायालय, हायकोर्टात लढत आहोत.

कामगारांच्या प्रश्‍नांवर स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले; परंतु केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणांमुळे दीर्घकाळ बंद असलेल्या कारखान्यातील कामगार लढ्याला अपेक्षित यश आले नाही. सध्या औद्योगिक कामगारांची परिस्थिती जागतिकीकरणामुळे व नवीन आर्थिक धोरणामुळे गंभीर बनली आहे. परिणामी कंत्राटी पद्धती वाढल्यामुळे आणि कायम कामगारांची संख्या कमी झाल्याने उत्पादनातील परिस्थिती बदलली आहे. बारा-बारा तास काम करून घेणे, कामगार कायद्याची अंमलबजावणी न करणे, कंत्राटी कामगारांचा पीएचओ, ईएसआयसी सुविधा न देणे, कामगाराला यंत्र मशीन समजून त्याच्याकडून काम करून घेणे, या अकुशल कामगारांकडून बारा-बारा, चोवीस-चोवीस तास काम करून घेतले जात असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले. या सर्व बाबींकडे शासकीय कार्यालयाचे दुर्लक्ष, मालक वर्गाला कामगारांचे अधिक शोषण करण्यास मदत होणे ही भूमिका शासन व त्याच्या शासकीय प्रशासकीय खात्याची राहिल्याने सर्व कामगार संघटना अलीकडच्या काळात एकत्र येऊन संघर्ष करीत आहे. भविष्यातही सर्व कामगार संघटनांना असाच संघर्ष करण्याची गरज आहे.

2013 मध्ये अखिल भारतीय पातळीवर सीटू आणि इतर मध्यवर्ती कामगार संघटनांनी पुढाकार घेऊन देशपातळीवर कामगार संघटनांची एकजूट करण्यास यश आले. कारण केंद्र शासनाचे खासगीकरणाचे धोरण, विमा, बॅंक सेक्‍टरमध्ये परदेशी भांडवलदारांना संमती देणे, कोल माईन्स, "बीएसएनएल' या संदर्भात खासगीकरणाच्या धोरणामुळे झालेली नोकर कपात.

शिक्षणक्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण झाल्याने पैशाशिवाय शिक्षण मिळत नाही. गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेला शिक्षण, आरोग्याची काळजी घेणे महागडे झाले आहे. या वर्गातील असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. परिणामी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा देशातील कामगार वर्गाने सर्व संघटनांच्या नेतृत्वाखाली 20 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी 72 तासांचा संप केला. यात देशातील 20 कोटी कामगार, कर्मचारी सहभागी झाले असा एकत्रित संघर्ष भविष्यात करण्याची गरज आहे.

देशव्यापी संपाच्या या कृतीनंतर केंद्र शासनाचे धोरण बदलले नाही. यामुळे कामगार, कर्मचारी, शेतकरी या वर्गाचे प्रश्‍न अधिक जटिल बनल्याने सर्व कामगार संघटना, फेडरेशन यांनी एकत्रित येऊन लढा दिला पाहिजे. शासनाने देशहित, जनहित पाहिले नाही. महागाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार रोखला नाही तर देशातील सर्व कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कामगार, कर्मचारी, शेतकरी वर्गाची एकजूट करणे काळाची गरज आहे. कामगार संघटनांनी आपापसांतील स्थानिक मतभेद विसरून देशातील कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्गीय यांच्या हितासाठी अभेद्य एकजूट करणे गरजेचे आहे. हे आवाहन निश्‍चितपणे सर्व कामगार, संघटना पेलतील अशी अपेक्षा आहे. 

शब्दांकन - शेखलाल शेख, औरंगाबाद
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Uddhav Bhawalkar Interview