उमरग्याच्या औद्योगिक वसाहतीत २६ भूखंड शिल्लक

उमरगा: राष्ट्रीय महामार्गावर असतानाही या भागात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होऊ शकला नाही. जकेकूर परिसरातील औद्योगिक वसाहतीत तब्बल पंधरा वर्षानंतर आता उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले असले तरी त्याची व्यापकता आणखी वाढलेली दिसत नाही. दरम्यान भविष्यात वसाहतीचा विकास नक्कीच होणार आहे. दळणवळणासाठी रेल्वे मार्गाचा पर्याय काही वर्षांनी होईल त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाने वाढीव वसाहतीचा निर्णय घेतला मात्र जमिन संपादित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकत नाही.

उमरगा येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी महामंडळाने २१०.५० हेक्टर जमिन संपादित केली आहे. त्यात ३७७ भूखंड पाडण्यात आले त्यापैकी ३५५ भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून २६ भूखंड शिल्लक आहेत. प्रत्यक्षात ६१ उद्योग सुरू आहेत तर अनेक कारणांनी २६ उद्योग बंद करण्यात आले आहेत. ६० भूखंडावर बांधकाम सुरु असून २८ भूखंजवरील बांधकाम पूर्ण झाले आहेत.

" वाढीव वसाहतीसाठी जमिन देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे मात्र योग्य मोबदला मिळत नाही. शासनाचा हेक्टरी पंधरा ते सतरा लाखापर्यंतचा दर आहे, शेतकऱ्यांची मागणी २५ लाखाची आहे. महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीपैकी पंधरा टक्के औद्योगिक तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी पाच टक्के जमिन संबंधित शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे मात्र शेतकऱ्यांनी किमान २५ लाख रुपये दर मिळाला तर जमिनीची संमती देण्याचा विचार केला जाईल अशी भूमिका घेतल्याने तूर्त हा विषय थांबलेला आहे. - अनिल बिराजदार, माजी उपसरपंच जकेकूर

वाटप केलेले १५३ भूखंड अजून रिकामे आहेत. पन्नास भूखंड विकसित करण्याचा कालावधी संपल्याने त्यातील पाच भुखंडधारकांना महामंडळाने नोटीसा पाठविल्या आहेत. वसाहतीत रस्ते, वीजेची सोय आहे मात्र कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना नाही. भूस्तरीय जलकुंभ बांधून तयार असून, जकापूर मध्यम प्रकल्पातून योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जकेकुर ग्रामपंचायतीमार्फत प्रयत्न सुरू आहे. सध्या विंधन विहीरीतून पाण्याची सोय आहे मात्र पाणी अपूरे पडत असल्याने अनेक उद्योगावर परिणाम झाला आहे.

औशातील सहा युवकांनी उभी केलेली 'माणुसकीची भिंत' देतेय गरजूंना आधार

वाढीव वसाहतीचा तोडगा निघेना-
नवीन जमिन संपादित कायद्यान्वये शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिन संपादित करता येत नाही. वसाहतीलगत असलेल्या जवळपास ६० हेक्टर जमिन खरेदीची महामंडळाची तयारी आहे, यासंदर्भात महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जकेकूरच्या शेतकऱ्यांशी बैठक घेऊन चर्चा केली मात्र जमिनीचा दर वाढवून देण्याची शेतकऱ्याची भूमिका असल्याने हा प्रश्न तसाच राहिला आहे.

" उमरग्याच्या वाढीव औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिन संपादित करून तेथे सुविधा देण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न सुरू आहे मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक आहे. सध्यस्थितीत शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. यापुढेही याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू रहाणार आहे. - महेशकुमार मेघमाळे, प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळ, विभागीय कार्यालय लातूर 

(edited by- pramod sarawale)