४६२ कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर 

नांदेड : जिल्‍हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना व माडासाठी सन २०२० - २०२१ च्या ४६२ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंजूरी दिली. यासोबतच २६२ कोटी अतिरिक्त मागणीचा प्रस्तावही यावेळी मंजूर करण्यात आला. 

नियोजन भवनात झाली बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. २७) झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार माधवराव जवळगावकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

हेही वाचलेच पाहिजे.... ‘स्वच्छतेतून स्वयंरोजगाराकडे’ महिलांना प्रशिक्षण

४६२ कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २५५ कोटी नियतव्य, अनुसूचित जाती उपयोजना १६३ कोटी, आदिवासी उपयोजना २३ कोटी, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना ९.४४ कोटी, माडा १०.८६ कोटी अशा ४६२ कोटी ९० लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या सोबतच कार्यान्वयीन यंत्रणेने केलेल्या २६२ कोटी ७३ लाखांच्या अतिरिक्त मागणीच्या प्रस्तावाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजना २१९ कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना १०.७७ कोटी, आदीवासी उपयोजना १८.११ कोटी, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना ५.७० कोटी व माडा नऊ कोटी असा समावेश आहे. 

हेही वाचा....आमचा चित्रपट बरा चाललाय- अशोक चव्हाण

७२५ कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव मंजूर
सोमवारच्या बैठकीत ४६२ कोटींचा प्रारुप आराखडा व २६२ कोटींची अतिरिक्त मागणी असे एकूण ७२५ कोटी ६४ लाखांच्या आराखडा मंजूर करुन ता. ३० जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंजुरी घेण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगीतले. 

अनुपालन अहवालास मान्यता 
या बैठकीत ता. सहा जुलै रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या सन २०१९ - २० पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या सन २०१९ - २० च्या माहे डिसेंबर २०१९ अखेरच्या खर्चाचा आढावा या वेळी घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कालगणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वागत केले.