'शासकीय कार्यालयांनी एसटीची मालवाहतूक सेवा घेणे बंधनकारक'

औरंगाबाद: प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने एकूण मालवाहतूक सेवेपैकी २५ टक्के मालवाहतुकीसाठी एसटीच्या महाकार्गोचा (ट्रक) वापर करावा असा शासन निर्णय आहे. विभाग नियंत्रकांनी नियोजन करुन एसटीचे उत्पन्न वाढवण्याकरिता प्रयत्न करावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी (ता. सोळा) दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मराठवाडा विभागातील विभाग नियंत्रकांच्या बैठकीत श्री. परब बोलत होते. बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, औरंगाबाद विभाग नियंत्रक अरुण सिया, वाहतूक महाव्यवस्थापक संजय सुपेकर, बांधकाम महाव्यवस्थापक भुषण देसाई, भांडार महाव्यवस्थापक बा. ल. कदम, सांख्यकीय महाव्यवस्थापक संध्या भांडारवार उपस्थित होते.

शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाकडे जसे सामाजिक वनीकरण, बालभारती आदी विभागांकडून २५ टक्के मालवाहतूक सेवा एस.टीच्या वाहनामार्फत होईल यासाठी प्रयत्न करावे. ज्या विभागाचे उत्पन्न चांगले त्यांनाच पगार अशी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होणार नाही यांची गांभीर्याने दक्षता घ्यावी. तसेच प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून किमान १५० कि.मी प्रवास हा स्वत:ची ओळख न सांगता एसटीतून करावा जेणेकरुन प्रत्यक्ष अडचणी सोडवण्यास मदत होईल, अशा सूचना देखील श्री. परब यांनी दिल्या. दरम्यान, औरंगाबाद विभाग नियंत्रकांनी औरंगाबाद विभागातील २ कोटी १६ लाख रुपये उत्पन्न असून ते लवकरच वाढवून २ कोटी ५० लाखांपर्यत नेण्याचे आश्वासित केले.